बोकारो: बोकारो डीसी मनोज कुमार ने गुरुवार को वनाधिकार पट्टा का रसीद काटने व स्वामित्व देने के संबंध में राजस्व पदाधिकारी के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रखंड के अंचलाधिकारियों से इस संबंध में की गयी कार्रवाई की जानकारी लिया. अंचलाधिकारियों ने पट्टा वाली भूमि के लगान निर्धारण में कठिनाई आने की बात कही.
इस पर डीसी ने कहा कि नियमानुसार वैसी भूमि के लगान का निर्धारण उसके निकटतम भूमि की प्रकृति के आधार पर होती है. इसका पालन करते हुए अभिलेख अनुमंडल को भेजने की कार्रवाई की जाये. पेटरवार के मामले में डीसी ने कहा कि अगर वहां रहने वाले आदिवासी व विस्थापित को 2006 के पूर्व से पट्टा आवंटित है, तभी रसीद काटें. अपर समाहर्ता जुगनू मिंज, विशेष भू अजर्न राकेश दुबे व सभी प्रखंड के अंचलाधिकारी उपस्थित थे.
एनएच की लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें : मुख्य सचिव
राज्य के मुख्य सचिव राजीब गौबा ने बोकारो डीसी मनोज कुमार के साथ गुरुवार को एनएच के फोर लेनिंग के संबंध में वीडियो संवाद की. इस दौरान सीएस ने वन अधिनियम 1980 व वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिन भू-खंडों पर अनापत्ति संबंधी कार्रवाई बाकी है, उसे एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया. डीसी को निदेशित किया कि बीएसएल से 12.57 हेक्टेयर भूमि की अनापत्ति की औपचारिकताएं पूरी की जायें. रैयती भूमि से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन भी एक माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया. बताते चलें कि बांधगोड़ा व तेलीडीह गांव का मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है. वहीं जिन गांवों का निराकरण और क्षति पूर्ति व मुआवजा की प्रक्रिया नहीं हुई है, उसे पूरा करने का निर्देश दिया. वीडियो संवाद के दौरान अपर समाहर्ता जुगनू मिंज, विशेष भू-अजर्न पदाधिकारी राकेश दुबे आदि मौजूद थे.
