बैंक में पड़ा है पैसा, सड़क-नाली के लिए तरस रही चास की जनता

बोर्ड की बैठक नहीं होने से नहीं हो रहा योजनाओं का चयन

चास : चास नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक पांच माह से नहीं हुई है. इसका विकास कार्य पर असर पड़ रहा है. नगर विकास विभाग की ओर से जून माह में ही विभिन्न मदों में खर्च करने के लिए सात करोड़ 68 लाख रुपये मुहैया कराये गये हैं. लेकिन, बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण पार्षदों द्वारा ली जाने वाली योजनाएं पारित नहीं हो पा रही है और राशि बैंक में पड़ी है. इधर, कई मुहल्लों में सड़क और नाली नहीं होने से जनता परेशान है.

गौरतलब हो कि नगर विकास विभाग की ओर से नागरिक सुविधा मद में एक करोड़ 58 लाख रुपये दिये गये है. इस राशि से निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में नाली का निर्माण कराना है. वार्ड क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 60 लाख रु���ये भी दिये गये है. साथ ही 14वें वित्त आयोग से चार करोड़ 50 लाख रुपये की योजनाओं का चयन करना है. 15वें वित्त आयोग के लिए भी योजनाओं का चयन कर सूची नगर विकास विभाग को भेजना है.

कई बार तिथि घोषित हुई और टलती रही : गौरतलब हो कि चास नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक 15 मार्च 2018 को हुई थी. जबकि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत प्रत्येक माह बोर्ड बैठक करना है. इसके बाद भी नगर निगम के जनप्रतिनिधि व अधिकारी बोर्ड बैठक कराने पर गंभीर नहीं दिख रहे हैं. अगस्त माह से छह सितंबर तक चास नगर निगम की ओर से बोर्ड बैठक के लिए कई बार तिथि घोषित की गयी, लेकिन तिथि आगे बढ़ती रही.

पार्षद झेल रहे हैं दबाव : बोर्ड बैठक नहीं होने से योजनाओं का चयन नहीं हो पा रहा है. इसके कारण पार्षदों पर अपने-अपने क्षेत्र की जनता का दबाव झेलना पड़ रहा है. लगातार हो रही बारिश से अधिकतर वार्ड क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है. लोग पार्षदों पर नाली और सड़क निर्माण कराने के लिए दबाव दे रहे हैं. लेकिन, बोर्ड बैठक नहीं होने से कोई भी योजना पारित नहीं हो पा रही है.

मेयर और डिप्टी मेयर ने कहा : मेयर भोलू पासवान ने कहा कि निगम क्षेत्र में कई विकास कार्य चल रहे है. कार्य पूरा होने के बाद बोर्ड बैठक करा कर पार्षदों की ओर से लायी गयी योजनाओं को पारित करा दिया जायेगा. डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने कहा कि नगर निगम का बोर्ड बैठक शीघ्र करायी जायेगी. इसको लेकर संचिका को आगे बढ़ायी गयी है. बोर्ड बैठक कराने के लिए अंतिम फैसला मेयर को लेना है.