प्रशासन: ब्लॉक से लेकर जिला तक चक्कर लगाने को विवश हैं लाभुक, डेढ़ साल बाद भी डोभा निर्माण योजना की दूसरी किस्त का नहीं हुआ भुगतान

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बोकारो: भूमि संरक्षण विभाग से जल संचयन के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला में कुल 5234 डोभा का निर्माण कराया गया. ये डोभा जेसीबी से बनाये गये थे. लेकिन, डेढ़ साल बाद भी इनमें से 2444 लाभुकों को अंतिम व द्वितीय किस्त का 14 हजार रुपया का भुगतान नहीं किया गया है. विभाग के […]

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बोकारो: भूमि संरक्षण विभाग से जल संचयन के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला में कुल 5234 डोभा का निर्माण कराया गया. ये डोभा जेसीबी से बनाये गये थे. लेकिन, डेढ़ साल बाद भी इनमें से 2444 लाभुकों को अंतिम व द्वितीय किस्त का 14 हजार रुपया का भुगतान नहीं किया गया है. विभाग के अधिकारी इसका कारण मद में राशि का नहीं होना बताते हैं.

इधर, दूसरी किस्त का भुगतान नहीं होने से जेसीबी मालिक और लाभुक परेशान हैं. लाभुक के खाते में सिर्फ प्रथम किस्त का आठ हजार रुपया दिया गया था. इसके बाद लाभुकों ने डोभा का निर्माण पूरा करा दिया. जाला, धटियाली पश्चिमी के निवास कुभंकार ने कहा कि किसी तरह पैसा का जुगाड़ कर डोभा का निर्माण सिंचाई के लिए किया था. अब पैसे के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे है. पता नहीं कब पैसा मिलेगा.

सरकार को राशि के लिए कई बार पत्राचार किया गया है. उपायुक्त के स्तर से भी राशि आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है लेकिन अब तक राशि ही नहीं मिली है. इसके कारण लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो सका है.
रामनारायण रजक, जिला भू संरक्षण पदाधिकारी, बोकारो
कर्ज लेकर डोभा निर्माण किया था. अब लोग कर्ज की राशि वापस मांग रहे हैं. वहीं, घर की जमा राशि भी डोभा में लग गयी. अब कैसे खेती बाड़ी की जायेगी.
बादल कुभंकार, जाला, धटियाली पश्चिमी
जेसीबी मशीन से डोभा खुदवाया था. मिली प्रथम किस्त की राशि से कुछ पैसा का भुगतान किया है, लेकिन कुछ पैसा बाकी है. जेसीबी वाला तगादा करता है. कहां से पैसा दे.
अरुण चंद्र, जाला, धटियाली पश्चिमी
सरकार को गरीबों की समस्याओं को समझना चाहिए. जिस उद्देश्य से योजना लायी गयी है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है. पैसा के लिए लाभुक परेशान हैं.
अनंत कुमार, जाला, घटियाली पश्चिमी
लाभुकों को दूसरी किस्त की भुगतान नहीं हो सका है. विभाग ने बताया कि राशि नहीं है. ऐसी स्थिति में गरीब किसान कैसे खेती करेंगे. तत्काल कार्रवाई होना चाहिए.
संजय कुमार, जिला परिषद सदस्य
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