JSSC-CGL और JPSC घोटाले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा- दोषियों पर FIR हो, CBI जांच कराए सरकार
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( फोटो- X @babulalmarandi)
झारखंड में JSSC-CGL और JPSC घोटालों को लेकर सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दोषी अधिकारियों पर FIR और CBI जांच की मांग की है.
Babulal Marandi : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और जेपीएससी घोटालों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कई आरोप लगाए हैं. बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में कहा कि एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर जेएसएससी-सीजीएल को रद्द करने में मजबूरी बताई जा रही है. उन्होंने मांग की है कि जेएसएससी के प्रभारी चेयरमैन आईएएस प्रशांत कुमार और सचिव सुधीर गुप्ता को तुरंत पद से मुक्त कर उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.
जेपीएससी-जेएसएससी घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाये सवाल
जेपीएससी और जेएसएससी घोटालों का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि जेपीएससी घोटाले में इस्तीफा देने वाले ख्यांगते जेल चले गए, तो जेएसएससी घोटाले में इस्तीफा देने वाले नीरज सिन्हा पर मेहरबानी क्यों बरती जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि ख्यांगते आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीरज सिन्हा आईपीएस, जिसके तहत झारखंड पुलिस के जूनियर आईपीएस अधिकारी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
">एक के बाद एक रोज हो रहे हैरान कर देने वाले ख़ुलासे के बावजूद कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर JSSC-CGL को रद्द करने में मजबूरी बता रही झारखंड सरकार को JSSC के प्रभारी चेयरमैन आईएएस प्रशांत कुमार और सचिव सुधीर गुप्ता को फ़ौरन पद से मुक्त कर उनपर एफआईआर और कारवाई न करने में कौन सी… https://t.co/E8C95p30nf
— Babulal Marandi (@yourBabulal) August 17, 2026
एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी छात्रों को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा. उन्होंने मांग की कि यदि सरकार की नीयत साफ है, तो आरोपी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की जाए. घूस देकर नौकरी पाने वाले वायरल हो रहे नामों वाले लोगों को बिना देर किए पद से हटाया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो. छात्रों की मांग के अनुसार पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते, तब तक आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है.
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लेखक के बारे में
By सतीश सिंह
मेरा मीडिया जगत में 25 वर्षों का अनुभव है. 'प्रभात खबर' के प्रमुख संवाददाता के रूप में 22 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान, निष्पक्षता, गहराई और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता की है. रांची में रहकर पिछले 15 वर्षों तक हाईकोर्ट रिपोर्टिंग की है. वर्तमान में मैं राजनीतिक और विभागीय रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज को जागरूक और शिक्षित करने का कार्य निरंतर कर रहा हूं.
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