झारखंड में पहली जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू होगी. यह पहले से चल रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना कीजगह लेगी. पिछले दिनों राज्य कीराजधानी रांची में बाल विवाहपरआयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की.
इस योजना के तहत 18 वर्ष तक की बच्चियों को शिक्षा के साथ-साथ अन्य आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी. इस योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना में पिछड़े पाये गये 26 लाख परिवारों की बच्चियों को मिलेगा.
सामाजिक, आर्थिक जातीय जनगणना के आधार पर सालाना 72 हजार रुपये तक कमानेवाले परिवार में जन्म लेनेवाली बच्ची को सरकार डीबीटी के माध्यम से 18 वर्ष की उम्र तक छह बार वित्तीय सहायता देगी.
पहली बार जन्म के समय, दूसरी बार पहली कक्षा में नामांकन लेने पर, तीसरी बार छठी कक्षा में जाने पर, चौथी बार नौवीं, फिर 11वीं कक्षा में नामांकन पर तथा अंतिम बार 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
शर्त यह होगी कि लड़की 18 वर्ष तक अविवाहित होनी चाहिए.
