डॉ अलका निजामी
दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत
विवाह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी
रांची : समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग कल्याण के लिए नयी पहल की है. इसके तहत राज्य में दिव्यांग कल्याण कोष की स्थापना होगी. विपरित परिस्थितियों में दिव्यांगों को विभिन्न सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस कोष की स्थापना की गयी है. उसी तरह वित्तीय वर्ष 2018-19 से दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह के आयोजकों को प्रति विवाह एक हजार रुपये की विवाह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष से तेजस्विनी योजना के संचालन का निर्णय लिया गया था. पर 500 करोड़ रु की यह योजना अभी शुरुआती चरण में ही है.
विश्व बैंक संपोषित इस योजना के तहत पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरी बालिकाअों व युवतियों को शिक्षा व स्वरोजगार से जोड़ा जाना है. इधर, वित्तीय वर्ष 2018-19 से विभाग ने आदिवासी बहुल गांवों में अोल्ड एज होम की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है. अभी इसका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है. पर अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे अोल्ड एज होम बनाये जायेंगे. इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण कम करने के लिए झारखंड जनजातीय रोजगार तथा आजीविका कार्यक्रम (जेटीइएलपी) के तहत 400 गांवों में 48 हजार पोषण गार्डेन का निर्माण कराया जाना है. बैक यार्ड गार्डेनिंग में पोषण से भरपूर साग-सब्जियां लगाने तथा इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है.
सहायता की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए
दिव्यांगों के लिए एक कोष की स्थापना अच्छी पहल है. पर इसके जरिये सहायता की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए. वहीं इससे अलग भी कुछ प्रावधान जरूरी हैं. पहले दिव्यांगों की सात केटेगरी थी.
अब 2016 के दिव्यांग एक्ट में 21 केटेगरी की बात कही गयी है. सवाल है कि नये केटगेरी के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम हैं. अब सभी तरह के दिव्यांगों के लिए विशेष योजना व सहायता की जरूरत है. उम्मीद है सरकार इस ओर भी ध्यान देगी. बहरहाल दिव्यागों के लिए कोष की स्थापना बेहतर पहल है.
