Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी नौवें समन के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
Delhi Liquor Policy Case: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
ईडी ने केजरीवाल को जारी किया 9वां समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया
ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है और 21 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है. ईडी ने केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है.
अरविंद केजरीवाल ने समन को अवैध बताकर ईडी के समन की अनदेखी की है
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार किया है.
क्या है मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप की जांच शुरू की.
ईडी का दावा के कविता ने आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया
ईडी ने दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. हालांकि ईडी के दावे को आप ने खारिज कर दिया है. आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी पर राजनीतिक हथियार बनने का आरोप लगाया. आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी का मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है.
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