पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले मुख्यालय से लेकर सभी जिला और प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यालयों व थानों में महिलाओं की पोस्टिंग करने का आदेश दिया था. शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सरकार के सभी फील्ड कार्यालयों में 35% महिलाओं की तैनाती अनिवार्य रूप से करने के संबंध में आदेश जारी किया.
इसमें खासतौर से विभागों को यह कहा गया है कि एसडीएम, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष की ट्रांसफर-पोस्टिंग में 35% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें. इस बात का ध्यान रखते हुए ही संबंधित विभाग कार्रवाई करें.
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि महिला पदाधिकारियों की फील्ड में 35% तैनाती से संबंधित समीक्षा बैठक एक जुलाई को होगी. बिहार विकास मिशन सह विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली इस समीक्षा बैठक में फील्ड पदाधिकारियों के सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा की जायेगी.
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इस पत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि 22 जून तक सभी अंचलों में तैनात सीओ की सूची उपलब्ध करा दें, ताकि इसके आधार पर स्थिति की समुचित समीक्षा की जा सके.
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद भी शुक्रवार को ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने करीब दो दर्जन सीओ (अंचल अधिकारी) का तबादला किया, लेकिन इसमें कोई महिला पदाधिकारी शामिल नहीं है. जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में खासतौर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रेषित करते हुए कहा गया है कि वह सीओ की पोस्टिंग में 35% महिला पदाधिकारियों की तैनाती का ख्याल रखें.
Posted by Ashish Jha
