मुख्य सचिव व पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने की बैठक
गांधी सेतु से ट्रक व बस जैसे बड़े वाहन ही पार कर सकेंगे
हाजीपुर : उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहा जाने वाला महात्मा गांधी सेतु पर अब सिर्फ ट्रक, बस व डंफर जैसे बड़े वाहन ही चलेंगे. चार चक्का वाले छोटे, निजी व पैसेंजर वाहनों का अब सेतु से आना-जाना बंद हो जायेगा. हालांकि इस नियम की छूट एंबुलेंस व इमरजेंसी वाहनों को मिलेंगी.
प्रदेश के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा और विभागीय पदाधिकारियों की हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है. फिलहाल 10 जून की तारीख प्रस्तावित है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 10 जून से सेतु पर यह नियम लागू हो जायेगा और सेतु के समानांतर गंगा नदी पर गाय घाट और तेरसिया के बीच बने पीपा पुल को चालू कर दिया जायेगा. विभागीय सूत्रों के अनुसार, 10 जून को दीघा-सोनपुर पुल भी चालू हो जायेगा और अगले दिन 11 जून को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के जन्मदिन पर यह पुल आम जनता को समर्पित कर दिया जायेगा. इसके साथ ही दीघा-सोनपुर पुल से छोटे वाहनों का परिचालन शुरू हो जायेगा.
विभाग द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, महात्मा गांधी सेतु पर छोटे वाहनों की आवाजाही बंद कर दीघा-सोनपुर पुल से ही करायी जायेगी.
तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन : विभागीय प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के दौरान होने वाली परेशानी से उबरने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयारी में जुट गयी है. पुलिस प्रशासन का मानना है कि विभागीय प्रस्ताव के अनुसार, गांधी सेतु से छोटे वाहनों की आवाजाही बंद कर दिये जाने पर पीपा पुल फिलवक्त वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उसे भी 10 से 15 जून के अंदर ही खोल दिये जाने का प्रस्ताव है. ऐसी स्थिति में आसपास के क्षेत्र के लोगों को कठिनाई होगी.
वैशाली, समस्तीपुर सहित कई जिले के लोगों को दीघा-सोनपुर पुल से पटना जाने में परेशानी होगी. खासकर महनार रोड, जंदाहा-हाजीपुर एनएच 103 और एनएच-77 से आने वाले वाहनचालकों को गांधी सेतु के बजाय सोनपुर-दीघा पुल से पटना जाने में शुरुआती दौड़ में असहज महसूस करेंगे. प्रस्ताव के अनुसार, गंगाब्रिज थाने के समीप से भी कोई छोटा वाहनचालक पटना जाना चाहेगा, तो उसे सोनपुर जाना होगा और दीघा-सोनपुर पुल से होकर पटना जाना पड़ेगा. ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र के वीआइपी लोग अपने वाहन को गांधी सेतु से जाने के लिए तैनात पुलिस पदाधिकारियों पर दबाव बना सकते हैं. इससे निबटने के लिए स्थानीय पुलिस रणनीति तैयार कर रही है.
