Supreme Court: बिहार समेत देश के कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियों पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ED और CBI की दबिश बढ़ गयी है. ऐसे में राजद समेत देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पार्टियों ने केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में फरियाद की है. विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार इसके जरिए विपक्ष को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है. इस मामले में कोर्ट ने सुनावाई की सहमति देते हुए पांच अप्रैल की तारीख दी है.
एजेंसियों और अदालतों को दिशानिर्देश दे सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने मामले को रखा. अपनी याचिका में राजनीतिक दलों ने मांग की है कि रिमांड, गिरफ्तारी और जमानत पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों को सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे. कोर्ट में सुनवाई के लिए गुहार लगाने वाली पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, राजद, DMK, भारत राष्ट्र समिति, AITC, NCP, JMM, JD (U), CPI (M), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और J & K नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शामिल है.
लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब में चल रही है जांच
गौरतलब है कि लालू यादव के परिवार को लोगों पर सीबीआइ और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है. होली से पहले जहां लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी. वहीं, होली के तुरंत बाद, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तीन बेटियों समेत करीब 25 लोगों के ठिकानों पर सीबीआइ के द्वारा छापेमारी की गयी थी. इसके साथ ही, कल यानि शनिवार को सीबीआइ कोर्ट में तेजस्वी यादव को प्रस्तुत होना है. जबकि, लालू यादव और राबड़ी देवी को पहले ही मामले में बेल मिल चुका है. मामले में मीसा भारती समेत लालू यादव की दो अन्य बेटियों पर भी आरोप दर्ज है.
