एसएसबी व एएफएस पूर्णिया में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन शुल्क में छूट की स्वीकृति

सुपौल राज्य सरकार ने 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) वीरपुर, सुपौल और एयर फोर्स स्टेशन (एएफएस) पूर्णिया में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए लीज डीड पर देय मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क में पूर्ण छूट देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस संबंध में सुपौल के समाहर्ता के पत्रांक 712 दिनांक 10 जनवरी 2025 और पूर्णिया के समाहर्ता सह जिला निबंधक के पत्रांक 05 दिनांक 03 जनवरी 2025 के माध्यम से अनुरोध किया गया था. दोनों ही परियोजनाओं के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 99 वर्षों की लीज पर भूमि हस्तांतरित की जायेगी. परियोजना का विवरण वीरपुर, सुपौल (45वीं वाहिनी एसएसबी) भूमि का रकवा: 5.00 एकड़ मुद्रांक शुल्क: 24 लाख 75 हजार निबंधन शुल्क: 08 लाख 25 हजार कुल शुल्क: 33 लाख एएफएस, पूर्णिया भूमि का रकवा: 12.91 एकड़ मुद्रांक शुल्क: 33 लाख 66 हजार 120 रुपया निबंधन शुल्क: 11 लाख 22 हजार 40 रुपया कुल शुल्क: 44 लाख 88 हजार 160 रुपया राज्य सरकार द्वारा दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 77 लाख 88 हजार 160 रुपये की छूट प्रदान की गई है. निबंधन शुल्क में छूट का है प्रावधान भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 09 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान कर सकती है. निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के तहत भी राज्य सरकार को निबंधन शुल्क में छूट देने का अधिकार प्राप्त है. बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), वायु सेना (एएफएस) के कर्मियों के बच्चों के साथ-साथ स्थानीय बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा. इससे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा बल्कि आस-पास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. राज्य सरकार का यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सशस्त्र बलों के परिवारों और स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. केंद्रीय विद्यालय स्थापना को लेकर मामला काफी दिनों से अटका हुआ था. मंगलवार को वीरपुर एवं पूर्णिया में कैबिनेट से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिल गयी है. शीघ्र ही विद्यालय के आधारभूत संरचना की दिशा में कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी. कैबिनेट से स्वीकृति के लिए सीएम नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के प्रति आभार प्रकट करते हैं. नीरज कुमार सिंह बबलू, पीएचईडी मंत्री बिहार सरकार