72 घंटे के लिए भारत-नेपाल सीमा सील, चौकियों पर अलर्ट, मतदान तक सख्त निगरानी

bihar election 2025:चुनाव सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर पाबंदी, फंसे यात्रियों को पहचान दिखाकर दी जा रही अनुमति

:: चुनाव सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर पाबंदी, फंसे यात्रियों को पहचान दिखाकर दी जा रही अनुमति वीरपुर बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र सुपौल जिले की भारत-नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है. शनिवार रात से अगले 72 घंटे के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है. प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह के अवैध आवागमन या धन-बल के दुरुपयोग को रोका जा सके. जिला प्रशासन के निर्देश पर सीमा क्षेत्र से सटे सभी चेक पोस्ट समेत सभी प्रमुख सीमा चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. चुनाव समाप्ति के बाद 11 नवंबर की रात के बाद सीमा को पुनः आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. भीमनगर कस्टम बैरियर बंद, यात्रियों को हुई परेशानी सीमा सील होने के बाद भीमनगर स्थित एसएसबी चेक पोस्ट के समीप कस्टम कार्यालय के बैरियर को बंद कर दिया गया. इससे नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने में परेशानी हुई. हालांकि, भारतीय होने का प्रमाण पत्र दिखाने पर उन्हें अनुमति दी गई. वहीं भारतीय सीमा के भीतर फंसे नेपाली नागरिकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वीरान पड़ा भीमनगर बस स्टैंड सीमा सील के असर से रविवार को भीमनगर बस पड़ाव पूरी तरह वीरान नजर आया. नेपाल जाने या वहां से आने वाली बसें बंद रहीं, जिससे यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह कदम चुनाव के दौरान किसी भी अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है. सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त एसएसबी जवानों की तैनाती की गई है, जो चौबीसों घंटे गश्त कर रहे हैं. मतदान तक रहेगी कड़ी निगरानी अधिकारियों ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक सीमा पर हर वाहन, व्यक्ति और माल की सख्त जांच की जाएगी. सीमा पर लगे सभी नाके व चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल पेट्रोल टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम मतदाताओं को भयमुक्त माहौल में मतदान का अवसर देने और चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है.