प्रतिनिधि, निर्मली नगर पंचायत निर्मली के वार्ड संख्या 12 में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी रिंग बांध के किनारे स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया. वर्षों से कब्जा जमाए लोगों के पक्के मकानों और झोंपड़ियों को जेसीबी मशीन की मदद से ढहा दिया गया. इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क था. जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में महिला व पुरुष सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गयी थी, जिससे मौके पर किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अतिक्रमणकारियों ने अपने निजी भूखंडों पर नाममात्र का निर्माण किया था, जबकि अधिकांश पक्का निर्माण कार्य सरकारी भूमि पर किया गया था. बताया गया कि आधा दर्जन से अधिक परिवारों को पहले भी कई बार नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अमल नहीं किया. मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित था. न्यायालय के निर्देश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान मो सज्जाद, मो रिजवान समेत कई परिवारों के सदस्य मौके पर भावुक होकर फूट-फूटकर रोने लगे. उनका कहना था कि वे वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे थे. अब उनके पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बची है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि अब भी कई स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है, लेकिन संबंधित सीएस द्वारा उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. इसे लेकर लोगों में असंतोष और चर्चा का माहौल बना हुआ है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है