77 बच्चों को मिलेगा चार हजार मासिक अनुदान, डीबीटी से होगी भुगतान व्यवस्था

– प्रायोजन एवं फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की बैठक सुपौल. जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को प्रायोजन एवं फोस्टर केयर देखरेख अनुमोदन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में समिति ने प्रायोजन योजना के अंतर्गत सुपौल जिले के 77 बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी. बैठक में निर्णय लिया गया कि चयनित 77 बच्चों को 4000 प्रति माह की अनुदान राशि अधिकतम तीन वर्षों तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी. बैठक में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के सदस्य, बाल संरक्षण पदाधिकारी, रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव आदि अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना केंद्र प्रायोजित एवं बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है. ‘प्रायोजन योजना’ का उद्देश्य 18 वर्ष तक के बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित परवरिश और सामाजिक-सामरिक सहयोग उपलब्ध कराना है. यह योजना विशेष रूप से विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों तथा अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ रहने वाले अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करती है.