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सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी प्रगति से डीएम नाराज

Updated at : 18 Jan 2025 9:19 PM (IST)
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सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी प्रगति से डीएम नाराज

जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने शनिवार को पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा समाहरणालय सभागार में की.. बैठक में जिला पदाधिकारी में कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना एवं सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजना सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची में शामिल है. इन कार्यों में लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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सीवान. जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने शनिवार को पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा समाहरणालय सभागार में की.. बैठक में जिला पदाधिकारी में कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना एवं सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजना सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची में शामिल है. इन कार्यों में लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अद्यतन स्थिति की जिला पदाधिकारी ने विस्तार से समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं हो अपने पर जिला पदाधिकारी के द्वारा गहरी नाराजगी भी वक्त की गई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. वैसे पंचायत से जहां से अब तक पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है. से पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर अविलंब प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया. कार्यपालक अभियंता पीएचइडी को पंचायत वार नल- जल योजना का एप के माध्यम से समन्वय टीम द्वारा निरीक्षण एवं अनुश्रवण करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया. नल- जल योजना की क्रियाशीलता के अनुश्रवण हेतु क्यूआर कोड की स्थल पर उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इस संबंध में नल- जल योजना की क्रियाशीलता/ अक्रियाशीलता के संबंध में प्रतिवेदन अविलंब देने का भी निर्देश दिया. नुरक्षकों के मानदेय का भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया. नल-जल योजना अंतर्गत बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु आवंटित राशि से भुगतान करने का निर्देश दिया गया. 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय के प्रगति की समीक्षा विस्तार से किया. बैठक में अपर समाहर्ता उपेंद्र प्रसाद सिंह, उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सीवान, कार्यपालक अभियंता पीएचइडी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी उपस्थित रहें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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