सीवान के सरकारी स्कूलों में गैस कनेक्शन का मांगा गया आंकड़ा, सात दिनों में देनी होगी जानकारी

बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए इस्तेमाल हो रहे गैस कनेक्शन का पूरा ब्योरा तलब किया है. स्कूलों में कमर्शियल या घरेलू, कितने कनेक्शन हैं, इसकी जानकारी सात दिनों के भीतर मांगी गई है. यह कदम कनेक्शनों को बदलने की योजना का हिस्सा है.

Midday Meal Scheme: सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए इस्तेमाल हो रहे गैस कनेक्शन से संबंधित आंकड़ा शिक्षा विभाग ने तलब किया है. मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार के निदेशक विनायक मिश्र ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र जारी कर विद्यालयों में गैस कनेक्शन की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. संबंधित आंकड़े सात दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

कमर्शियल और घरेलू गैस कनेक्शन का मांगा गया ब्योरा

पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग जिलों द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर और कनेक्शन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश पहले भी दिए जाते रहे हैं. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिलों के पास यह स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने विद्यालयों में कमर्शियल गैस कनेक्शन हैं और कितने विद्यालयों में घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं.

2017 में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की मिली थी अनुमति

विभाग के अनुसार, विद्यालयों में एलपीजी कनेक्शन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी थी. शुरुआती चरण में कई विद्यालयों द्वारा कमर्शियल कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद वर्ष 2017 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी विद्यालयों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग की अनुमति दी थी.

इसके बाद एलपीजी वितरकों की ओर से विद्यालयों में मौजूद घरेलू कनेक्शन के बावजूद कुछ विद्यालयों में अनुपयोगी पड़े कमर्शियल गैस सिलेंडर वापस लेने की मांग की जा रही है.

वास्तविक आंकड़े मिलने के बाद बदले जा सकेंगे कनेक्शन

निदेशालय ने कहा है कि जिलों से विद्यालयों में उपयोग किये जा रहे गैस सिलेंडरों से संबंधित वास्तविक आंकड़े प्राप्त होने के बाद कमर्शियल कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा सकेगी.

इसके लिए पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार विद्यालयवार गैस कनेक्शन से संबंधित जानकारी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया है. मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

सात दिनों में देना होगा आंकड़ा

विभाग ने इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्धारित समय सीमा में आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विद्यालयवार जानकारी मिलने के बाद गैस कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.