दरौंदा की 17 पंचायतों में अगस्त से चलेगा पौधारोपण अभियान, 204 यूनिट में लगाए जाएंगे बांस के पौधे

Siwan News : दरौंदा प्रखंड पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त से एक बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर रहा है. इस अभियान के तहत 17 पंचायतों में बांस की प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा.

Siwan News : पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दरौंदा प्रखंड में एक अगस्त से व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत प्रखंड की सभी 17 पंचायतों में बड़े पैमाने पर बांस प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) राजीव कुमार रंजन की अध्यक्षता में पंचायत रोजगार सेवकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधारोपण का लक्ष्य

बैठक में बताया गया कि 'जी राम जी' योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस प्रकार पूरे प्रखंड में कुल 204 यूनिट में पौधारोपण किया जाएगा. अभियान के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए.

पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे ट्री गार्ड

पौधारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्थल पर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे, ताकि मवेशियों से उन्हें नुकसान न पहुंचे और पौधों के जीवित रहने की संभावना बढ़ सके. इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षात्मक संरचना 'गेबियन' का भी उपयोग किया जाएगा.

जलभराव और कटाव वाले क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता

योजना के तहत जलभराव वाले क्षेत्रों, मिट्टी के कटाव की आशंका वाले स्थानों तथा ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि बांस के पौधे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अत्यंत उपयोगी होते हैं. यह तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है, जिससे कम समय में हरित क्षेत्र का विस्तार संभव हो सकेगा.

जनभागीदारी से सफल होगा अभियान

बैठक में बताया गया कि मानसून के दौरान अगस्त माह पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से पौधों का सर्वाइवल रेट बेहतर रहता है. पीओ राजीव कुमार रंजन ने कहा कि अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से सफल बनाया जाएगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण युवाओं और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही संबंधित विभागों को समय पर पौधे, ट्री गार्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.