डुमरा. डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गयी. जिसमे सभी पीड़ितों को ससमय अनुदान मिले इस आशय का निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया. जिला कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि डीडब्लूओ पीड़ित को न्याय, आर्थिक मुआवजा दिलाने में प्रत्येक चरण में सहयोगी बनेंगे व उनके जिम्मेदारी रहेगी कि समय पर पीड़ितों को मुआवजा राशि मिल जाए. उन्होंने कहा कि अत्याचार का संपूर्ण निवारण एवं पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी पदाधिकारी को इसके प्रति सजग, तत्पर व प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का अक्षरशः पालन किया जा रहा है. उन्होंने डीडब्लूओ को निर्देशित किया कि आवश्यकता के अनुसार संबंधित मदों में आवंटन की मांग करते हुए पेंशनरों एवं गंभीर मामलों के पीड़ितों को तत्परता के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जाए. इस मौके पर विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी, डीएसपी नजीब अनवर, डीपीआरओ कमल सिंह व डीडब्लूओ सुभाष चंद्र राजकुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.
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