सीतामढ़ी: पुपरी में आठ साल बाद भी अधूरा पड़ा पंचायत सरकार भवन, कार्रवाई की मांग

Sitamarhi News: पुपरी के हरिहरपुर पंचायत में 1.34 करोड़ की लागत से बनने वाला पंचायत सरकार भवन आठ साल बाद भी अधूरा है. ग्रामीण आज भी छोटे कामों के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. प्रशासन ने जल्द निर्माण पूरा कराने का दावा किया है. पढे़ं पूरी खबर…

सीतामढ़ी के पुपरी से बैधनाथ ठाकुर का रिपोर्ट

Sitamarhi News: सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड की हरिहरपुर पंचायत में बनने वाला पंचायत सरकार भवन आठ साल बाद भी अधूरा पड़ा है. करीब 1.34 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस इमारत से ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर सरकारी सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आज भी लोग छोटे-छोटे काम के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

2018 में हुआ था शिलान्यास

हरिहरपुर पंचायत में वर्ष 2018-19 में पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास बड़े उत्साह के साथ किया गया था. उस समय नेताओं और अधिकारियों ने दावा किया था कि भवन बनने के बाद पंचायत के लोगों को प्रमाण पत्र, पेंशन और सरकारी योजनाओं के लिए प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा. लेकिन आठ साल गुजर जाने के बावजूद भवन पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है.

सुविधाओं का अभाव

ग्रामीणों का कहना है कि भवन का केवल ढांचा तैयार हुआ है. अब तक न दरवाजे-खिड़की लगाए गए हैं और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. फिनिशिंग का काम भी अधूरा पड़ा है. सरकारी रिकॉर्ड में योजना अब भी “प्रगति पर” बताई जा रही है.

ग्रामीणों में बढ़ रही नाराजगी

पंचायतवासियों केदार प्रसाद, राजन कुमार, मदन यादव, मोनू कुमार और अन्य लोगों ने बताया कि भवन बनने की घोषणा से लोगों में काफी उम्मीद जगी थी, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला. आज भी बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग लोग प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए प्रखंड कार्यालय की लाइन में लगने को मजबूर हैं.

भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होना सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है. लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद भवन उपयोग में नहीं आ सका, जिससे जनता का भरोसा टूट रहा है.

बीडीओ ने दिया भरोसा

इस मामले में बीडीओ अमित कुमार अमन ने बताया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि पहले यह मामला न्यायालय में चला गया था और कुछ कागजी प्रक्रियाओं की वजह से देरी हुई. अब जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर पंचायत स्तर की सभी सेवाएं भवन से शुरू कर दी जाएंगी.