पुपरी में किसान पार्टी की समीक्षा बैठक, 9 अगस्त सम्मेलन और एक राष्ट्र-एक शिक्षा कानून पर बनी रणनीति

किसान पार्टी ऑफ इंडिया की पुपरी प्रखंड में हुई समीक्षा बैठक में एक राष्ट्र-एक शिक्षा कानून, जल संकट, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई. पार्टी ने 9 अगस्त को सीतामढ़ी में एक वृहत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है.

Sitamarhi News: पुपरी प्रखंड क्षेत्र के बौरा गांव में सोमवार को किसान पार्टी ऑफ इंडिया की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष गोना कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में एक राष्ट्र-एक शिक्षा कानून, किसानों की समस्याएं, जल संकट, महंगाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. पार्टी ने 9 अगस्त को सीतामढ़ी के गीता भवन में वृहत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया तथा सभी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की.

Pupri News: एक राष्ट्र-एक शिक्षा कानून की मांग

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देशभर में एक राष्ट्र-एक शिक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा. पार्टी नेताओं ने कहा कि पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू होना समय की जरूरत है.

छात्रों पर कार्रवाई की निंदा

किसान पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. महेश कुमार ने छात्रों की जायज मांगों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे प्रशासन की संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की आवाज को दबाना उचित नहीं है. उन्होंने आंदोलनरत छात्रों और युवाओं पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग की.

किसानों और जल संकट का मुद्दा उठाया

डॉ. महेश कुमार ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और किसानों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल संकट के कारण लगभग 40 प्रतिशत धान की रोपनी नहीं हो सकी है. चापाकल सूख चुके हैं और नल-जल योजना अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रही है, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

डीएम से जांच और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

बैठक में जिलाधिकारी से संबंधित विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और नगर परिषद के कार्यों की जांच कराने की मांग की गई. साथ ही किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी, बिजली, खाद और कृषि इनपुट उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई. पार्टी नेताओं ने कहा कि किसानों और युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए.