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सब्सिडी चाहिए तो, आधार से लिंक करायें

डुमरा : रसोइ गैस उपभोक्ता यदि गैस कनेक्शन आधार नंबर से लिंक नहीं करा सके हैं तो 31 दिसंबर के पूर्व तक करा लें. अन्यथा गैस पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खाते में नहीं जायेगी. इस आशय की सूचना पेट्रॉलियम मंत्रालय ने सभी गैस एजेंसियों को दे दी है. बताया गया है कि नये […]

डुमरा : रसोइ गैस उपभोक्ता यदि गैस कनेक्शन आधार नंबर से लिंक नहीं करा सके हैं तो 31 दिसंबर के पूर्व तक करा लें. अन्यथा गैस पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खाते में नहीं जायेगी. इस आशय की सूचना पेट्रॉलियम मंत्रालय ने सभी गैस एजेंसियों को दे दी है.

बताया गया है कि नये निर्देश के तहत जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी आइडी को सिर्फ बैंक खाता से लिंक कराया है, उन्हें भी अभी सब्सिडी मिल रही है, लेकिन अब इनके लिए भी आधार कार्ड एजेंसी में जमा करा कर लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. 113229 उपभोक्ता नहीं जुड़े जिले में इंडेन के कुल 124936 उपभोक्ता हैं.

इनमें 17422 उपभोक्ताओं ने आधार कार्ड जमा कराया, पर लिंक के खाते से सही तालमेल नहीं होने के कारण 5715 उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है. यानी 124936 में केवल 11707 उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी की राशि आधार कार्ड लिंक के आधार पर मिल रही है.

इसके अलावा अधिकांश उपभोक्ता आधार कार्ड जमा न कर केवल बैंक से लिंक करा कर सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को भी 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड संबंधित एजेंसी में जमा कराना है. एजेंसी व उपभोक्ता अख्ता इंडेन ग्रामीण वितरण के यहां 3335 उपभोक्ता हैं.

इसी तरह बिलट इंडेन ग्रामीण वितरक के यहां 448, चंद्रा इंडेन के यहां 15789, किशन इंडेन के यहां 13080, किशोरी इंडेन के यहां 10528, नमन इंडेन ग्रामीण वितरक के यहां 1863, नेहाल इंडेन ग्रामीण वितरक के यहां 4945, प्रशांत इंडेन सर्विस के यहां 12816, प्रियदर्शी इंडेन के यहां 64, राजीव गैस सर्विस के यहां 17272, संजना इंडेन के यहां 1514, शहीद योगेंद्र इंडेन के यहां 2066, शाहिल इंडेन के यहां 8136, शिल्पी इंडेन के यहां 4931, सोनबरसा इंडेन के यहां 13558, श्रीधिका इंडेन के यहां 11594 व निर्मल इंडेन के यहां 2997 उपभोक्ता उपभोक्ता है.

क्या कहते हैं अधिकारी इस बाबत इंडेन के उप प्रबंधक दिलीप कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक एलपीजी आइडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिल पायेगी. सभी एजेंसियों को इस दिशा में ठोस पहल करने का निर्देश दिया गया है.

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