जिले में 13 डिफाॅल्टर राइस मिलों के खिलाफ पहले से ही प्राथमिकी
सरकारी राशि के गोलमाल का आरोप
शेखपुरा : जिले में डिफाॅल्टर राइस मिलरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की आंच अब अधिकारियों तक पहुंचने लगी है. पुलिसिया अनुसंधान में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक तथा जिला प्रशासन के लगभग आधा दर्जन अधिकारियों की गरदन फंसती नजर आ रही है.
जिले में 13 डिफाॅल्टर राइस मिल के खिलाफ पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है. अनुसंधान में इन अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने लगी है. एसपी राजेंद्र कुमार भील से सोमवार को सभी थानाध्यक्षों तथा इस प्रकार के मामलों के अनुसंधानकर्ता के साथ बैठक कर इस मामले की समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा के बाद पत्रकारों को बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 40 बिंदुओं पर इस मामलों में अनुसंधान का दिशानिर्देश प्राप्त हुआ था. इसी के आधार पर इन सभी अधिकारियों की संलिप्तता सामने आना शुरू हो गया है.
पुलिस को जांच के लिए राज्य खाद्य निगम से ढेर सारे कागजात की आवश्यकता है. परंतु निगम का जिला स्तरीय कार्य लखीसराय संचालित ठहरने के कारण ठोस साक्ष्य के लिए पुलिस टीम लखीसराय भेजी जा रही है. सरकारी राशि के गोलमाल का मामला रहने के कारण सरकार के स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है तथा इस मामले में मुकदमा की कार्रवाई में सभी लोगों को सामने लाने के साथ अनुसंधान पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. साक्ष्यों को हाथ में लेकर पुलिस जिला प्रशासन के आलाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों के सांठ-गांठ से मिलरों द्वारा सरकारी राशि के गोलमाल का सीधा-सीधा मामला सामने आया है. गौरतलब है कि सरकारी दर पर किसानों से ली गयी धान का चावल तैयार कर राइस मिल भारतीय खाद्य निगम को पहुंचाते हैं. साथ खाद्य निगम इन मिल मालिकों के साथ चावल तैयार करने का एकरारनामा तैयार करता है तथा जिला प्रशासन के अधिकारी इस पूरे घटना का भौतिक सत्यापन करते हैं.
