शेखपुरा : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्य की निगरानी अब सेटेलाइट यानी उपग्रह के माध्यम से किया जायेगा. केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार से निबटने तथा मजदूरों के बदले मशीन से इस योजना के कार्य को रोकने को लेकर आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसकी देखभाल शुरू करने का निर्णय लिया गया है. पूरे राज्य में उपग्रह से मनरेगा के कार्य की निगरानी के लिए शेखपुरा सहित चार जिलों को पहले पहल चुना गया है. अन्य जिला में नालंदा,मुंगेर व अरवल शामिल है.
उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार झा ने बताया कि इस कार्य की शुरुआत के पूर्व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसी माह की 09 तारीख को नयी दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने डीडीसी जायेंगे तथा उनके साथ डीआरडीए निदेशक सिद्धार्थ भी साथ रहेंगे. डीआरडीए निदेशक सिद्धार्थ को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. दोनों अधिकारी नयी दिल्ली जाकर कार्यशाला में भाग लेंगे.
केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है. जिले में 42 हजार सक्रिय जॉब कार्डधारी है, जिन्हें साल भर काम उपलब्ध कराने में आनाकानी करना महंगा पड़ेगा तथा मजदूरों के नाम पर मशीन से काम करवा कर मजदूरी निकालना महंगा पड़ सकता है.
