एससी मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल

* डीएम ने एससी–एसटी सतर्कता एवं अनुश्रावण समिति की बैठक में दिये निर्देश

* विरोहर जनजाति की घटती जनसंख्या पर जतायी चिंता

नवादा : अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला सतर्कता एवं अनुश्रावण समिति की बैठक डीएम आदेश टी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. सोमवार को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में एससी एसटी समुदाय के लोगों को सुरक्षा एवं संरक्षण देकर सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को सुलभता से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

एससी एसटी अत्याचार राहत अनुदान के तहत राज्य सरकार द्वारा 48 लाख 45 हजार रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है. जिसमें 146 लाभुकों के बीच 33 लाख 72 हजार 430 की राशि का वितरण किया गया है. सदस्य मनोहर पासवान ने गोविंदपुर प्रखंड के एकतारा के समीप कपरूरी नगर की जमीन को वन विभाग में शामिल करने का मुद्दा उठाया.

एससी अत्याचार के मामलों को स्पीडी ट्रायल के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया. कौआकोल प्रखंड के विरहोर जनजाति को मुख्य धारा में लाने, योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया. विरोहर जनजाति के घटते जनसंख्या पर डीएम ने चिंता व्यक्त किया. अत्याचार अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए सभी थानों में होडिंग एवं फ्लैग लगाने का निर्देश दिया गया. बैठक में आंबेडकर कल्याण छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकालने का मुद्दा उठाया गया.

एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि छात्रवास अधीक्षक रहने वाले छात्रों की सूची अविलंब सौंपे. ताकि गलत लोगों को निकाला जा सके. बैठक में समिति से जुड़े लोग एवं पदाधिकारी मौजूद थे.