शेखपुरा : कोरमा थाना क्षेत्र के शेखपुरा-कटारी सड़क मार्ग पर चढीहारी पुल के समक्ष अपने ससुर के साथ जा रही महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन सौंप कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. इस घटना को लेकर घाटकोसुम्भा प्रखंड के बीडीओ मिथिलेश प्रसाद और गंगौर पंचायत के मुखिया कारु सिंह पर महिला ने घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है.
इस घटना को लेकर पीडीएस विक्रेता की पीड़ित विवाहिता के आवेदन को लेकर एसपी राजेंद्र कुमार भील ने महिला थानाध्यक्ष से जांच रिपोर्ट की मांग की है. इस घटना को लेकर पीड़िता ने आरोप लगाया कि गुरुवार की देर शाम वह अपने ससुर के साथ शेखपुरा से बाजार कर वापस अपने गांव बेलौनी जा रही थी.
इसी क्रम में चढ़ीहारी पुल के समीप एक ही बोलेरो पर सवार बीडीओ और मुखिया ने ससुर को बंधक बना लिया. जबकि उसे खींचकर ले गये और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना चाहा. इस घटना के बाद देर रात्रि कोरमा थाना पुलिस व महिला थानाध्यक्ष ने पीड़िता को तत्काल सदर अस्पताल में उपचार लाभ दिलाया. चिकित्सक डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अस्पताल में महिला काफी घबरायी थी. इस घटना पर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीडीओ व मुखिया ने कहा कि जन वितरण विक्रेता के द्वारा फर्जी आवेदन के आधार पर पीडीएस सामग्री वितरण का स्थल परिवर्तन कराना चाहते थे.
पीडीएस विक्रेता पंचायत के रामगढ़ गांव स्थित वितरण केंद्र को उठा कर अपना गांव बिलौनी ले जाना चाहते थे. लेकिन इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने करीब ढ़ाई किलो मीटर दूरी हो जाने के कारण इसका विरोध किया. इस मामले को लेकर डीलर द्वारा स्थान परिवर्तन के लिए दिये गये आवेदन की जांच के लिए अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार ने घाटकोसुम्भा को निर्देश दिया. इसी जांच के क्रम में डीलर के द्वारा दिये आवेदन में फर्जीवाड़ा देखते हुए बीडीओ ने जन वितरण का लाइसेंस अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा कर दी. पिछले तीन दिनों से इस बिंदु को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद में दोनों पक्षों के द्वारा प्राथमिक की भी कार्रवाई की गयी.
इसी मामले में दर्ज प्राथमिकी की कार्रवाई को प्रभावित करने की नियत से पीडीएस विक्रेता की विवाहिता ने मनगढ़ंत आरोप लगाया है. इधर एसपी राजेंद्र कुमार भील ने बताया कि महिला द्वारा लगाये गये आरोपों से संबंधित जांच रिपोर्ट महिला थानाध्यक्ष से मांगी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जायेगी.
