पहल. कई गांवों में संपर्क पथ के नये निर्माण के बाद भी 20 गांव होंगे प्रभावित
शेखपुरा : जिले का बाढ़ प्रभावित घाटकुसुंभा प्रखंड में जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक तरफ जहां जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है. वहीं दूसरी ओर इस अवस्था को प्रति वर्ष झेलने को विवश प्रखंड के लोग भी अपनी तैयारी में जुटे हैं. दरअसल पांच पंचायतों का घाटकुसुम्भा प्रखंड प्रत्येक वर्ष हरोहर नदी और टाटी नदी में आने वाले तूफान के कारण बाढ़ क्षेत्र में तब्दील हो जाता है. इस स्थिति के कारण ऐसे तो प्रखंड के दो दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुआ करते थे.
लेकिन पिछले कुछ दिनों में सड़क मार्ग और पुल निर्माण से कई गांवों को राहत मिल सकती है. हालांकि प्रखंड का पूरा पानापुर पंचायत पहली बार इस वर्ष पूरी तरह शेखपुरा जिले का हिस्सा बन गया है. अभी भी बाढ़ की आपदा से बुरी तरह प्रभावित है. ऐसी स्थिति में बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए लोगों के समक्ष सबसे जरूरी नाव की व्यवस्था होती है.
लोगों को अपने गांव में संपर्क पथ बहाल रखने के लिए नाव यातायात की व्यवस्था की एक मात्र व्यवस्था होता है. घाटकोसुम्भा प्रखंड को फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है. पिछले कई वर्षों से जल जमाव क्षेत्र घोषित होने के कारण यहां के लोगों को बाढ़ राहत जैसी जरूरी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस मुद्दे को लेकर भी लंबे अरसे से चल रही मांग पर पिछले वर्ष जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था.
घाटकोसुम्भा में बाढ़ की क्या है स्थिति: पटना, लखीसराय व शेखपुरा के टाल क्षेत्र का बड़ा हिस्सा प्रत्येक वर्ष नदियों में आने वाले तूफान से जलमग्न हो जाता है. हालांकि गांव की आबादी ऊंचाई पर बसे होने के कारण से अछूता रह जाता है. लेकिन लोगों की जीवन के समक्ष चुनौतियां बरकरार होती है. बाढ़ के इस आपदा में शेखपुरा जिले के प्रभावित गांवों के लोग लगातार सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि लखीसराय एवं पटना जिले में इसी तरह से उफनती नदियों के बीच गिरे गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर उन्हें लाभांवित किया जाता है. शेखपुरा जिले के इन प्रभावित गांवों को से वंचित रखा जा रहा है. ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी आपदा को झेलने वाले घाटकुसुंभा प्रखंड के 20 से अधिक गांव के लोगों के समक्ष असंतोष की स्थिति बनी रहती है.घाटकुसुंभा प्रखंड में वर्तमान स्थितियों पर अगर नजर डालें तो यहां 20 ऐसे गांव हैं. जहां सड़क मार्ग के अभाव में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की आपदा के समय आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही होता है. ऐसी स्थिति में प्रखंड के अंदर दो सरकारी नाव है. जिसमें एक नाव की हालत गंभीर बताई जाती है. वहीं प्रखंड में प्राइवेट नाव की संख्या 50 है. जिसमें प्रतिवर्ष जिला प्रशासन के द्वारा 35 नाव को आवागमन के लिए किराए पर संचालित कराया जाता है. आबादी को बाढ़ की आपदा में आवागमन सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रत्येक नाव के लिए लगभग आठ हजार रुपये का किराया सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है. सभी31 गांव एवं 49 हजार की आबादी वाले घाटकोसुम्भा प्रखंड में नाव की यह सुविधा लोगों के लिए काफी नहीं होता.जिले में बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए स्थितियों पर अगर नजर डालें तो यहां पानापुर पंचायत के सभी 5 गांव सड़क मार्ग से वंचित हैं.
इसी प्रकार भदौसी पंचायत के तीन, डीहकुसुम्भा पंचायत के पांच, गगौर पंचायत के पांच एवं माफो पंचायत के दो गांव सड़क मार्ग के अभाव में बाढ़ के दौरान आवागमन के लिए एक मात्र साधन नाव ही होता है. हालांकि प्रखंड में हाल के दिनों में नए संपर्क पथ का निर्माण होने पर गांव घाटकुसुम्भा,अकबरपुर समेत अन्य कई गांव को आवागमन के लिए राहत मिली है.
क्या कहते हैं अधिकारी
घाट कोसुम्भा प्रखंड में बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है. यहां विद्युत तार की ऊंचाइयों को बढ़ाने स्कूलों एवं गांव में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करने, गोताखोरों की तैनाती, स्वास्थ्य क्षेत्र में जरूरी सुविधाएं बहाल करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है. इस वर्ष पानापुर पंचायत को आवागमन समेत अन्य सुविधाओं के लिए विशेष तैयारी की गई है.
सत्येंद्र कुमार सिंह, अंचल अधिकारी घाटकुसुंभा
