सासाराम कार्यालय.
अंचलों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, परिमार्जन प्लस, अनुसूचित जाति के वादों का शीघ्र निष्पादन करने के साथ भू-अर्जन के भुगतान को समय से करने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने जिले के अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया. कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि दाखिल-खारिज के निष्पादन, परिमार्जन व परिमार्जन प्लस का कार्य, बिहार सरकार की भूमि की सुरक्षा, भूमि बैंक सृजन करना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में वादों में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इन चारों बिंदुओं पर राजस्व के पदाधिकारी अभियान चलाकर सभी लंबित मामलों को शीघ्र नियमानुसार निष्पादित करें. 31 मार्च 2026 तक यह विशेष अभियान चलेगा. इस कार्य में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. हल्का कर्मचारी लैपटॉप में इमेल आइडी करें सृजितप्रधान सचिव ने कहा कि 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू हो चुका है. यह सभी जिलों में आयोजित होगा. इनमें हल्का कर्मचारियों तक के कर्मियों का जिलावार समीक्षा की जायेगी. इसके लिए सभी अंचल अधिकारी सरकार के आइटी मैनेजर, आनंद द्वारा निर्धारित किया हुआ इमेल आइडी आज ही सृजित करेंगे. साथ ही सभी हल्का कर्मचारी अपने लैपटॉप में इमेल सृजित करेंगे. जिसका पर्यवेक्षण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता करेंगे. उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए संबंधित भू-धारियों को पंचाट के अनुसार शीघ्र भुगतान करेंगे. बैठक में डीएम उदिता सिंह, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी ललित भूषण रंजन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मो. जफर हसन सहित अन्य कई पदाधिकारी शामिल थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
