Sarkari Naukri : बिहार में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में 1365 पद स्वीकृत, जल्द होगी नियुक्ति
बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 और प्रस्तावित 27 कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
बिहार के 2.64 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन आदि के लिए कैबिनेट ने 94 अरब 40 करोड़ की राशि जारी कर दी गयी है. कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य योजना मद से 94 अरब 40 लाख की राशि स्वीकृत की गयी. इस राशि से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला शिक्षा संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के पद पर कार्यरत दो लाख 64 हजार 620 शिक्षकों को वेतनमान दिया जायेगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि विगत वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश मद में पीएबी की बैठक में स्वीकृत राशि के अनुरूप राशि नहीं जारी होने के कारण राज्य योजना मद में यह राशि स्वीकृत की गयी है.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 और प्रस्तावित 27 कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद और 273 गैर शैक्षणिक पद कुल 1365 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
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अगले साल 2023 की सरकारी छुट्टियां जारी कर दी गयी. कैबिनेट की बैठक में अगले साल के लिए सरकारी कर्मियों के अवकाश की स्वीकृति मिली है. कार्यपालक आदेश के तहत कर्मियों को 15 दिनों का अवकाश मिलेगा. इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहा है. इसी प्रकार से प्रतिबंधित-ऐच्छिक अवकाश के लिए कुल 20 दिन स्वीकृत किया गया है. इसमें नौ अवकाश रविवार को पड़ रहा है. ऐच्छिक अवकाश में कोई तीन अवकाश का ही उपभोग किया जा सकता है. निगोसियेबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के तहत कुल 21 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहा है. इस प्रकार वर्ष 2023 में सरकारी कर्मचारियों को कुल 34 दिनों का अवकाश का लाभ मिलेगा.
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