कोविड महामारी में आइसीयू बेड को मानको के अनुसार संचालित करने के लिए एनेस्थेसिया डिग्रीधारी चिकित्सकों को सरकार ने नौकरी का खुला ऑफर दिया है. सरकार का कहना है कि एनेस्थेसिया करने वाले डॉक्टर अगर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देना चाहते हैं, तो वे स्वास्थ्य विभाग में आवेदन करें. उनका नियोजन किया जायेगा और उनको हर माह डेढ़ लाख का मानदेय दिया जायेगा. अभी सरकार को 935 एनेस्थेसिया डॉक्टरों की आवश्यकता है. इसको लेकर तकनीकी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन भी जारी किया गया.
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि सरकार को एनेस्थेसिया के चिकित्सकों की आवश्यकता है. अगर एनेस्थेसिया में डिग्री लेनेवाले चिकित्सक सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, तो उनकी नियुक्ति की जायेगी. विभाग ऐसे चिकित्सकों को खुला ऑफर दे रहा है कि वे इस महामारी में पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए सेवा में आयें. उन्होंने बताया कि आइसीयू बेड में स्थापित किये गये वेंटिलेटर और वाइपैप जैसे मेडिकल उपकरणों के माध्यम से मरीजों के इलाज के लिए एनेस्थेसिया चिकित्सकों का होना आवश्यक है.
सरकार आइसीयू तैयार कर सकती है, वेंटिलेटर और दवा की खरीद कर सकती है, पर इसके लिए चिकित्सकों का होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि पिछले साल ही पीएम केयर फंड से कुल 959 वेंटिलेटर बिहार को मिले थे. इनमें अधिक वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को भेज दिया गया है. शेष वेंटिलेटर को जिलों के सदर अस्पतालों में भेजा गया है. इसी प्रकार से 1209 वाइपैप मशीन की मिली जो वेंटिलेटर के पूर्व प्रयोग की जाती है.
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इनमें से भी 1125 मशीनों को डीटीएचसी को भेजा गया है. अगर कुछ मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एनेस्थेटिस्ट की कमी है. कोविड महामारी के दौरान राज्य में कुल 2146 आइसीयू बेड स्थापित किये गये हैं. इसमें जिला कोविड हेल्थ सेंटर में 95 बेड, डेडिडेकेटेड हॉस्पीटल में 520 और प्राइवेट में 1549 आइसीयू बेड हैं.
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Posted By: Avinish Kumar Mishra
