डीएम ने की मनरेगा व जीविका की योजनाओं की समीक्षा

छपरा. जिलाधिकारी व उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में निदेशक एनइपी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), जिला परियोजना प्रबंधक जीविका तथा सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका की उपस्थिति में मनरेगा एवं जीविका से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा और जीविका मिलकर कार्य करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत एवं टिकाऊ संरचनाओं का निर्माण संभव है. उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सभी योजनाओं को हर हाल में मार्च माह तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया.

महादलित टोलों में जॉब कार्ड कैंप लगाने का निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के महादलित टोलों में जॉब कार्ड निर्माण हेतु विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए उन्हीं टोलों में मनरेगा के तहत योजनाएं लेकर स्थानीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा गया.खेल मैदान व आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर जोर

कुल प्रस्तावित 170 खेल मैदानों में से शेष 19 खेल मैदानों का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. खेल मैदानों के निर्माण हेतु सुव्यवस्थित प्राक्कलन तैयार कर उसी अनुरूप कार्य कराने को कहा गया. साथ ही सभी प्रखंडों के उच्च विद्यालय परिसरों में अवस्थित खेल मैदानों को चयनित कर पूर्ण रूप से विकसित करने का निर्देश दिया गया.

जीविका भवनों के उपयोग पर विशेष पहल

सभी प्रखंडों में जीविका से संबंधित बीओ भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही निर्मित भवनों की छत को घेरकर सिलाई मशीन केंद्र अथवा अन्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने को कहा गया.इसके अलावा मनरेगा के तहत जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार निर्माण, सामुदायिक भवन, जीविका दीदियों के लिए वर्क शेड, सामुदायिक पशु शेड, विद्यालय पार्क, विद्यालयों की चहारदीवारी, सामुदायिक पार्क तथा मत्स्य पालन हेतु सुव्यवस्थित तालाब निर्माण से संबंधित योजनाओं का चयन कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया.

सीएलएफ बैठकों में मनरेगा पदाधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जीविका द्वारा प्रखंडों में आयोजित सीएलएफ बैठकों में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता अनिवार्य रूप से भाग लें, ताकि रोजगार सृजन एवं जॉब कार्ड निर्माण में वृद्धि हो सके. बैठक में सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में आवश्यकता के अनुसार दीदी की रसोई का संचालन प्रारंभ करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया.