छपरा. डीएम वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 से 2025 तक इस अधिनियम के तहत दर्ज कुल 2618 कांडों में से 2232 मामलों में पीड़ित या आश्रित को देय मुआवजे के प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है. 345 मामलों में समझौता या सुलह किया गया है. सिर्फ वर्ष 2025 के 41 मामलों में प्रथम किस्त के मुआवजे का भुगतान लंबित है. जिलाधिकारी ने इन मामलों में भी त्वरित भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वर्ष 2025-26 में कुल 533 मामलों में अभी तक 3.69 करोड़ रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया है. अधिनियम के तहत दर्ज मृत्यु के मामलों में 57 निकटम आश्रितों को नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. सभी का माह अक्टूबर तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है. चार आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गयी है. एक अन्य मामले में आश्रित को नौकरी देने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. डीएम ने इसे अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में सिविल सर्जन डॉ सागर दुलाल सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक साइबर अपराध, समिति के सदस्य तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न एसएचओ जुड़े थे.
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