saran news : रिपोर्ट दाखिल करने में किया अनावश्यक विलंब, तो होगी कार्रवाई

saran news : साप्ताहिक समन्वय बैठक में डीएम ने समय पर तथ्य विवरण दाखिल करने का दिया निर्देश

छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक की. न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने को कहा गया. जिस पदाधिकारी द्वारा तथ्य विवरणी दाखिल करने में अनावश्यक विलंब किया जायेगा, उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा भुगतान के लिए मार्च, 2025 तक के लंबित मामलों को सूचीबद्ध करते हुए इनका निष्पादन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया.

चुनाव की शुरू हो गयी तैयारी

निर्वाचन पूर्व तैयारी के संदर्भ में सभी इआरओ एवं एइआरओ को वल्नेरीबी मैपिंग से संबंधित वांछित रिपोर्ट भेजने को कहा गया. प्रत्येक बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन एवं मतदाता साक्षरता क्लब का गठन करने के लिए अभी से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. अर्धसैनिक बलों के आवासन के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने तथा चिह्नित स्थलों पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं तथा आवश्यक अन्य सुविधाओं को संकलित कर रिपोर्ट भेजने का निदेश सभी बीडीओ को दिया गया.

महादलित टोलों में पहुंचायी जाये सभी योजनाएं

आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित टोलों में आयोजित हो रहे विशेष विकास शिविर से पूर्व तथा शिविरों में सभी पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी देने तथा इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने को कहा गया. शिविर से पूर्व की गतिविधि के तहत सभी लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर पात्रता के अनुरूप विभिन्न योजनाओं या सेवाओं का लाभ देने के लिए आवेदन प्राप्त कर लाभ देने के लिए प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने को कहा गया, ताकि शिविर के दिन अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके. पूर्व में आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में योजना या सेवा का लाभ देने के लिए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित योजनाओं या सेवाओं से संबंधित आवेदनों के त्वरित निष्पादन कराने का निदेश दिया गया. बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे.