saran news : छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज राजस्व समन्वय समिति की बैठक की गयी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभुकों के इ-केवाइसी एवं जमाबंदी धारक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
कृषि विभाग के किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक द्वारा इ-केवाइसी का कार्य तथा इनमें से जिन किसानों के नाम से जमाबंदी कायम है, उनकी फार्मर रजिस्ट्री संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है. दोनों विभागों के कर्मियों को आपसी समन्वय से कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी इसकी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से मॉनीटरिंग सुनिश्चित करेंगे. इस कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से छह जनवरी से नौ जनवरी तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर के माध्यम से इ-केवाइसी एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य साथ-साथ करते हुए इसमें अपेक्षित प्रगति लाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया. कृषि विभाग के सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को वरीय प्रभारी के रूप में संबद्ध किये गये प्रखंडों में कैंप करके कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. परिमार्जन प्लस में ऐसे मामले, जिसमें ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, लगभग 78 प्रतिशत मामले निष्पादित किये गये हैं.विगत सात दिनों में इस श्रेणी के परिमार्जन के सभी अंचलों में 707 मामले निष्पादित किये गये हैं. कर्मचारी स्तर पर 418 तथा अंचलाधिकारी स्तर पर 250 आवेदन लंबित हैं, इनका अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के 1567 आवेदनों का निष्पादन विगत एक सप्ताह में किया गया है. इससे संबंधित कर्मचारी स्तर पर 1023 तथा अंचलाधिकारी स्तर पर 307 आवेदन लंबित हैं. सोनपुर अंचल में निष्पादन में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया. दस्तावेजी त्रुटि के निराकरण के लिए वापस किये जाने मामलों में तुरंत निर्णय लेकर कार्रवाई करने को कहा गया, ताकि अनावश्यक विलंब नहीं हो. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिमार्जन एवं म्युटेशन के आवेदनों के निष्पादन में किसी भी तरह के अनावश्यक विलंब एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. राजस्व से संबंधित अलग-अलग पैरामीटर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 15-15 राजस्व कर्मचारियों को जिले में बुलाकर उनकी समीक्षा की जायेगी.
सात दिनों में दाखिल-खारिज के 1340 मामले निष्पादित
दाखिल खारिज से संबंधित 1340 मामलों का निष्पादन विगत सात दिनों में किया गया है. सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. 75 दिनों से अधिक समयावधि के म्युटेशन के लंबित मामलों को निष्पादन अगले सात दिनों में सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न विभागों की परियोजनाओं यथा – स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण, शिक्षा विभाग के तहत विद्यालय भवन निर्माण, मंडल कारा, छपरा को स्थानांतरित करने, उप कारा मढ़ौरा के निर्माण, बी-सैप केंद्र निर्माण, मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय आदि सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभाग द्वारा अधियाचित भूमि का अविलंब चयन कर प्रस्ताव तैयार कर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
सभी अंचलों में उपलब्ध सरकारी भूमि की विवरणी को अपडेट कर जमीन की वर्तमान स्थिति के साथ अद्यतन लैंड बैंक की सूची जनवरी माह के अंत तक तैयार करने का स्पष्ट निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी जुड़े थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
