छपरा(कोर्ट) : भारत सरकार के इशारे पर विधि आयोग द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में फेर बदल कर अधिवक्ताओं तथा उनके संघ के अधिकारों को छीनने कि साजिश किये जाने के विरोध में पूरे भारत के अधिवक्ता 31 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे. इस आशय की जानकारी छपरा विधि मंडल के महामंत्री रवि रंजन प्रसाद सिंह ने विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है. विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में चला जायेगा, साथ ही न्यायिक पदाधिकारियो को अधिवक्ताओं के निबंधन को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा.
इसके अलावे विधि आयोग ने अधिवक्ताओं के मूलभूत सुविधाओं में भी कटौती करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है और अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन है. श्री सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के विरुद्ध रची जा रही साजिश को विफल करने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर समस्त भारत के अधिवक्ता 31 मार्च को न्यायिक कार्य कार्य से अपने आप को विरत रखेंगे. साथ ही सभी अधिवक्ता विधि आयोग के प्रतिवेदन को आग लगा कर अपना विरोध प्रकट करेंगे. विज्ञप्ति में विधि आयोग से मांग की गयी है कि हर प्रदेश के बार काउंसिल के साथ ही जिलों के बार एसोसिएशन से भी प्रतिवेदन मांगी जाय और उस पर विचार कर कोई प्रतिवेदन तैयार किया जाय जो अधिवक्ताओं के हित में हो.
