बिहार के गांवों में अब पंचायत भवन से बनेगा आधार कार्ड, सम्राट सरकार का 8053 पंचायतों के लिए नया प्लान, मिलेंगी 64 सुविधाएं

Bihar News: अब आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए प्रखंड मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. राज्य की सभी 8053 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन पर आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां करीब 64 तरह की नागरिक सुविधाएं मिलेंगी.

Bihar News: बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए राहत की खबर है. अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें अपडेट कराने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पंचायत सरकार भवन में ही आधार सेवा केंद्र की सुविधा मिलने वाली है.

पंचायती राज विभाग ने राज्य की सभी 8053 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है. इसके लिए विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच जल्द करार होने की उम्मीद है.

पंचायत भवन में ही मिलेगा आधार का काम

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पंचायत सरकार भवन में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे. यहां नया आधार बनवाने के साथ आधार में जरूरी अपडेट भी कराया जा सकेगा. इसके अलावा ग्रामीणों को कई सरकारी और नागरिक सेवाएं भी एक ही जगह मिलेंगी. इससे छोटे-छोटे काम के लिए प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत कम होगी.

CSC संभालेगा केंद्र का संचालन

आधार सेवा केंद्र के संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और CSC के बीच करार होना है. फिलहाल इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है. विभाग कंप्यूटर और दूसरे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराएगा. वहीं, केंद्र का संचालन CSC के कर्मचारी करेंगे. इन कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान भी CSC की ओर से किया जाएगा. आधार सेवा केंद्र चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस CSC को UIDAI से मिलेगा. इसके लिए केंद्र स्तर से अनुमति भी मिल चुकी है.

कमाई का 80 फीसदी CSC को, 20 फीसदी विभाग को

आधार सेवा केंद्र से होने वाली आय के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय किया गया है. केंद्र से मिलने वाली राशि में 80 फीसदी हिस्सा CSC को मिलेगा. वहीं, 20 फीसदी राशि पंचायती राज विभाग को दी जाएगी. केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग का कर्मचारी नहीं माना जाएगा.

आधार बनाने के लिए लगेगा 75 रुपये शुल्क

नया आधार बनवाने के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके अलावा अलग-अलग सेवाओं के लिए तय शुल्क ही लिया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत करीब 21 तरह की सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

आधार के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

इन केंद्रों पर सिर्फ आधार से जुड़ा काम ही नहीं होगा. ग्रामीणों को कई विभागों की सेवाएं एक ही जगह मिल सकेंगी. यहां जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, एलपीसी और लगान भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

इसके अलावा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन और कृषि से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी.

पैन से लेकर पासबुक अपडेट तक की सुविधा

इन केंद्रों पर पैन कार्ड, पासबुक अपडेट और यूटिलिटी बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी. बिजली और पानी के बिल भी जमा किए जा सकेंगे. बैंकिंग और बीमा से जुड़ी सेवाओं का लाभ भी यहां मिलेगा. इसमें लोन और माइक्रो क्रेडिट जैसी सेवाएं शामिल हैं. यात्रियों के लिए रेल, बस और हवाई टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

64 तरह की नागरिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ

पंचायत सरकार भवन में CSC और आधार सेवा केंद्र शुरू होने के बाद ग्रामीणों को करीब 64 तरह की नागरिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा. सरकार का मकसद ग्रामीणों को उनके घर के नजदीक ही सरकारी और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है. इससे समय और आने-जाने का खर्च दोनों बचेंगे.

ग्रामीणों के लिए क्या बदलेगा?

अभी आधार और दूसरे प्रमाण पत्रों से जुड़े कई कामों के लिए लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायत सरकार भवन ही कई जरूरी सेवाओं का केंद्र बन जाएगा.

यानी गांव के लोगों को आधार, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, जमीन और कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी.

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