Samastipur News:शहरी आवास भत्ता के भुगतान में पिक एंड चूज का खेल

जिला शिक्षा विभाग का डीपीओ स्थापना संभाग नये करनामों को लेकर फिर एक बार सुर्खियों में है.
Samastipur News:समस्तीपुर : जिला शिक्षा विभाग का डीपीओ स्थापना संभाग नये करनामों को लेकर फिर एक बार सुर्खियों में है. शहर मुख्यालय स्थित नगर के छः विद्यालय आरएसबी इंटर विद्यालय, तिरहुत एकेडमी, बालिका उवि काशीपुर, मोडेल इंटर विद्यालय, बालिका उवि घोषलेन, गोल्फ फील्ड उवि रेलवे कॉलोनी में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के मकान किराया भत्ता के भुगतान में पिक एंड चूज का खेल सामने आया है. शिक्षकों का कहना है कि ऐसे विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों एवं कर्मियों को शहरी आवास भत्ता एवम परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाना है. एक ही विद्यालय में नियमित कर्मियों को वर्द्धित किराया भत्ता व परिवहन भत्ता का भुगतान तो किया जा रहा है लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को पिछले जनवरी से ही मात्र 4 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है. जिसके कारण शिक्षकों को प्रतिमाह दो से तीन हजार की राशि कम मिल रहा है. सूत्रों की मानें तो तिरहुत एकेडमी के विशिष्ट शिक्षकों एवम कुछेक और शिक्षकों को विभाग के अनुरूप मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है लेकिन शहर स्थित अन्य विद्यालय के विशिष्ट शिक्षकों को यह निर्धारित राशि नहीं दी जा रही है. कुछेक शिक्षकों का कहना है कि एक रसूखदार नेताजी डीपीओ स्थापना कार्यालय से मिलकर अपना और अपने चहेते शिक्षकों का वर्द्धित किराया भत्ता सही करवा कर अन्य शिक्षकों का छोड़ दिये हैं. शिक्षक डीपीओ स्थापना के पिक एंड चूज के कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहे हैं. इधर, जिला में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के एचआरए और परिवहन भत्ता में विसंगति पर डीपीओ स्थापना कार्यालय की अनदेखी पर प्रमण्डल उपाध्यक्ष रणजीत कुमार ने नाराजगी व्यक्त की है. उनका कहना है कि पिछले एक वर्ष से शहरी क्षेत्र और उसकी 8 किमी की परिधि के दायरे में आने विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को अभी 4 प्रतिशत की दर से एचआरए का भुगतान किया जाना और शहर मुख्यालय स्थित विद्यालय के शिक्षक को परिवहन भत्ता नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस पर पहल करते हुए वर्द्धित एचआरए और परिवहन भत्ता के साथ भुगतान की मांग की है. डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वेतन निर्गत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी.
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