Samastipur News:डाटा में गड़बड़ी के कारण ऑनबोर्डिंग लंबित, नहीं मिला वेतन

Samastipur News:समस्तीपुर : शिक्षा विभाग के सख्ती के बाद विगत चार माह से वेतन की राह देख रहे 213 शिक्षकों के डाटा में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न प्रखंडों में तैनात 213 शिक्षकों के डाटा में गड़बड़ी होने के कारण ऑनबोर्डिंग के लिए डाटा जिला कार्यालय को नहीं प्राप्त हो सका, जिस वजह से इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका है. इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए डीपीओ स्थापना ने सभी बीईओ को फटकार लगाते हुए बीईओ को डाटा में सुधार कर समीक्षोपरान्त भेजने को कहा है. मिली जानकारी के मुताबिक विभूतिपुर के 18,बिथान के 4, दलसिंहसराय के 17,हसनपुर के 14,कल्याणपुर के 8,खानपुर के 19,मोहनपुर के 4,मोहिउद्दीननगर के 13,मोरवा के 11,पटोरी के 10,पूसा के 5,रोसड़ के 6,समस्तीपुर के 10,सरायरंजन के 12,शिवाजीनगर के 13,सिंघिया व ताजपुर के 5-5,उजियारपुर के 9,विद्यापतिनगर के 16 व वारिसनगर के 14 शिक्षकों का डाटा त्रुटिपूर्ण है.

विशिष्ट शिक्षकों नही हुआ वेतन निर्धारण

नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों की परेशानी कम होने का नाम नही ले रही है. करीब एक साल तक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर पोस्टिंग का इंतजार करते रहे. जनवरी व मार्च माह में इन शिक्षकों को सरकार ने पोस्टिंग कर दिया. वेतन निर्धारण नही होने से सक्षमता परीक्षा उतीर्ण शिक्षक आर्थिक बोझ से जूझ रहे है. सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे शिक्षक जो जनवरी और मार्च माह में विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके है.वैसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण का कार्य अब तक जिले में शुरू नहीं हुआ है. निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आदेश और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अप्रैल माह में वेतन निर्धारण का पत्र निर्गत करने के बाद भी वेतन निर्धारण लटका हुआ है. जिससे विशिष्ट शिक्षकों को प्रतिमाह आठ हजार से 12000 रुपये कम वेतन प्राप्त हो रहा है. वही एनपीएस कटौती में भी इसका खामियाजा शिक्षकों भुगतना पड़ सकता है. इधर डीपीओ स्थापना ने बताया कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में तकनीकी समस्या आ रही है.समस्या के समाधान के लिए विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई है. विभाग से मार्गदर्शन मिलने के बाद जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी. वहीं शिक्षकों का आरोप है कि स्थापना संभाग जानबूझकर वेतन से संबंधित मामला लटका देती है.