हर घर नल-जल योजना से 15,037 घर अब भी वंचित, अमृत 2.0 से मिलेगा शुद्ध पेयजल

समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में अभी भी 15,037 घर शुद्ध पेयजल से वंचित हैं, जबकि 43,498 घरों तक नल का जल पहुंचा है. इस कमी को पूरा करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत स्वीकृति का इंतजार है. योजना पूरी होने पर हजारों परिवारों को राहत मिलेगी.

​ Samastipur News: नगर विकास एवं आवास विभाग की हर घर नल-जल योजना के तहत समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य अभी अधूरा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के कुल 58,535 लक्षित घरों में से अब तक 43,498 घरों तक ही नल का जल पहुंच सका है, जबकि 15,037 घर अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं. इन घरों को योजना से जोड़ने के लिए नगर निगम ने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की मांग की है.

  47 वार्डों में जलापूर्ति का लक्ष्य

नगर निगम क्षेत्र के 47 वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. नगर निगम में शामिल 16 पंचायतों के 30,083 घर पहले ही नल-जल योजना से आच्छादित कर निगम को हस्तांतरित किए जा चुके हैं. इसके अलावा बुडको के माध्यम से 5,500 घरों और नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर 1,915 घरों तक जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है.

अमृत 2.0 से 15 हजार परिवारों को राहत

नगर निगम ने शेष 15,037 घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा है. स्वीकृति मिलने के बाद पाइपलाइन विस्तार का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकेगी.

पीएचईडी की 28 योजनाएं हैं संचालित

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के नौ वार्डों में 28 जलापूर्ति योजनाओं का संचालन कर रहा है. इन योजनाओं के माध्यम से 5,815 घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है. हालांकि अभी तक इन योजनाओं का हस्तांतरण नगर निगम को नहीं किया गया है.

16 पानी टैंकरों से मिल रही राहत

जहां पाइपलाइन नहीं पहुंची है या पेयजल संकट उत्पन्न होता है, वहां नगर निगम की ओर से 16 पानी टैंकरों के जरिए नियमित जलापूर्ति कराई जा रही है. नगर आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अमृत 2.0 की स्वीकृति मिलते ही शेष क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा, जिससे टैंकरों पर निर्भरता समाप्त होगी.