जरूरत 1320 लाख, आवंटन महज 10 लाख

समस्तीपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की. इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जबकि 62 पीडि़त व्यक्तियों के मुआवजा भुगतान […]
समस्तीपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की. इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जबकि 62 पीडि़त व्यक्तियों के मुआवजा भुगतान के लिए 13़20 लाख रुपये की आवश्यकता है.
जिलाधिकारी ने शेष राशि के आवंटन के लिए विभाग को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया. इस क्रम में यह भी बताया गया कि चार आवेदन त्रुटिपूर्ण हैं. इसमें पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन, आरोप पत्र, जाति संबंधी समस्याएं हैं. डीएम श्री कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने का आदेश किया. पेंशनधारियों की संख्या छह बतायी गयी. कमेटी के सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मामलों का एफआइआर सभी थानों में दर्ज होने में कठिनाई होती है. इस पर डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी थानों,
डीएसपी व एसपी को पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामले सभी थानों में दर्ज होने की बात बताने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता आपदा गौतम पासवान, जिला योजना पदाधिकारी दूधनाथ राम, डीएसपी सदर तनवीर अहमद सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे.
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