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2300 पीएम आवास बनने के बाद भी नहीं हुआ भुगतान

जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने ग्रामीण विकास, डीआरडीए,मनरेगा,पंचायती राज विभाग,पीएचईडी,जीविका व सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की

समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने ग्रामीण विकास, डीआरडीए,मनरेगा,पंचायती राज विभाग,पीएचईडी,जीविका व सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट (कचड़ा प्रसंस्करण इकाई ) का निर्माण खानपुर प्रखंड के गाहर पूर्वी और गाहर पश्चिमी में कार्य अभी बाकी है. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में रोसड़ा प्रखंड में को प्रगति सबसे निम्न पायी गयी. प्रोक्योरमेंट ऑफ़ मैटेरियल में सबसे कम प्रगति हसनपुर, खानपुर तथा पटोरी की पायी गयी. यूजर चार्ज कलेक्शन में सबसे खराब स्थिति 33 प्रतिशत वसूली के साथ सरायरंजन और 38 प्रतिशत के साथ ताजपुर की पायी गयी. कम उपलब्धि के लिए समन्वयक , लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को जिलाधिकारी के द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई. बैठक में बताया गया कि कूड़ा कचरा के उठाव के लिए लोग शुल्क देना नही चाहते हैं. जिलाधिकारी के द्वारा इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया. वहीं अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया गया.

गोवर्धन योजना की जांच का निर्देश

उप विकास आयुक्त को दिया गया मनरेगा के तहत रोजगार हेतु मानव दिवस सृजन के संबंध में विद्यापतिनगर की प्रगति सबसे कम पायी गयी. मनरेगा के अंतर्गत मियाबांकी विधि से वृक्षारोपण करने पर जोर दिया गया. प्रोग्राम पदाधिकारी मोरवा,कल्याणपुर,उजियारपुर,दलसिंहसराय,हसनपुर तथा मोहिउद्दीननगर के द्वारा 5 -5 जगहों पर मियाबंकी विधि से पौधरोपण करने का आश्वासन जिला पदाधिकारी को दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं उनके भुगतान के बीच काफी अंतर पाया गया. 2300 मकानों के पूर्ण होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है. इसमें सबसे खराब प्रगति पटोरी प्रखंड की पायी गयी. जिलाधिकारी के द्वारा इसी सप्ताह राशि निर्गत करने का निर्देश दिया गया. पीएचईडी की समीक्षा के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रो पेय जल समस्या को पता लगाने और उसका निराकरण करने का निर्देश दिया गया. कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को जल की गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना के तहत 13840 सोलर लाइट के विरुद्ध 10269 सोलर लाइट लगाया जा चुका है. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लगाए गए सोलर लाइटों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया. स्वीकृत 186 पंचायत सरकार भवनों में से 63 का निर्माण होना अभी बाकी है. कल्याणपुर प्रखंड में 8 पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है.

प्रखंडों में कैम्प लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी,उप विकास आयुक्त संदीप शेखर प्रियदर्शी,विशेष कार्य पदाधिकारी महमूद आलम, नजारत उप समाहर्ता प्रियंका प्रियदर्शनी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी प्रोग्राम पदाधिकारी , समन्वयक एलएसबीए एवम अन्य उपस्थित थे.

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