समस्तीपुर : जिले की सड़कों पर दिनों दिन इ रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है. मगर इसमें से अधिकांश रिक्शा सड़कों पर बगैर निबंधन के ही चलाये जा रहे हैं. एजेंसियां परिवहन विभाग के नाक के नीचे वाहन बेच रही हैं, मगर इनका पंजीकरण नहीं करवा रहा है. खुलेआम एजेंसियां नियमों को ताख पर रखकर वाहनों की बिक्री में जुटी है. ऐसी एजेंसियां अब परिवहन विभाग के रडार पर आ चुकी हैं. जिले के नौ एजेंसियों को विभाग ने नोटिस जारी करते हुए उनसे वाहनों का निबंधन नहीं करने का कारण पूछा है. वाहनों का निबंधन नहीं कराने के कारण उन पर कार्रवाई करने की बात कही है. इन एजेंसियों को अविलंब जवाब देने को कहा गया है.
बता दें कि इ रिक्शा के प्रति दिनोंदिन वाहन बाजार में क्रेज बढ़ता जा रहा है. बाजार के इस ट्रेंड को भूनाने में विक्रेता पीछे नहीं रह रहे हैं. गाड़ियों की बिक्री की जा रही है, मगर इन्हें निबंधित नहीं किया जा रहा है. औसतन एक वाहन के निबंधन में करीब 12 हजार तक शुल्क विभाग के पास जमा करना होता है. इ रिक्शा का निबंधन नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है. वहीं हादसों के समय में ऐसे वाहनों को कोई मुआवजा भी नहीं मिल पायेगा. विभाग की मानें, तो विगत दो सालों में इ रिक्शा के बाजार में दो गुणा बढ़ोतरी दर्ज की गयी है. विगत दिनों बैठक में ऐसे अनिबंधित इ रिक्शा को जब्त करने का निर्देश भी परिवहन विभाग को दिया गया है.
