फसल क्षतिपूर्ति योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत, कृषि अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच के दिए निर्देश

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फोटो- अनुमंडल कृषि पदाधिकारी

सहर्सा जिले में फसल क्षतिपूर्ति योजना के नाम पर किसानों से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. कृषि अनुमंडल पदाधिकारी ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. किसानों को किसी भी प्रकार की अवैध राशि न देने की अपील की गई है.

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Agriculture Department: सहरसा जिले के सोनवर्षाराज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड कृषि भवन का मंगलवार को कृषि अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार राय ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा फसल क्षतिपूर्ति योजना के कार्यों की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान किसानों से अवैध राशि वसूले जाने की शिकायत भी उनके संज्ञान में आई.

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फसल क्षतिपूर्ति योजना में रिश्वत मांगने का आरोप

जानकारी के अनुसार देहद पंचायत के बेहट गांव निवासी किसान भोला सिंह ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि फसल क्षतिपूर्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कृषि सलाहकार और कृषि समन्वयक ने उनसे दो हजार रुपये की मांग की. किसान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.

जांच में दोषी मिले तो होगी विभागीय कार्रवाई

Agriculture Department: निरीक्षण के दौरान कृषि अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार राय ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर किसानों से किसी प्रकार की अवैध राशि लेना पूरी तरह गलत और विभागीय नियमों के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कृषि सलाहकार एवं कृषि समन्वयक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

किसानों से शिकायत दर्ज कराने की अपील

कृषि अनुमंडल पदाधिकारी ने किसानों से अपील की कि यदि कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बदले रुपये की मांग करता है तो उसकी लिखित शिकायत विभाग को दें. विभाग प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

किसानों में जगी निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद

कृषि विभाग के इस रुख के बाद क्षेत्र के किसानों में उम्मीद जगी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अवैध वसूली के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा. हालांकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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