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ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा में लंबित मामलों को निष्पादित करने का निगम को निर्देश

Updated at : 17 Oct 2024 6:32 PM (IST)
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ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा में लंबित मामलों को निष्पादित करने का निगम को निर्देश

ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा में लंबित मामलों को निष्पादित करने का निगम को निर्देश

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प्रमंडलीय आयुक्त ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा लंबित मामलों को निष्पादित करने का निगम को मिला निर्देश सहरसा . प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर व कोसी प्रमंडल दिनेश कुमार ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल से संबंधित जिलों के साथ राजस्व संबंधित कार्यों की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षात्मक बैठक के दौरान ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन, एलपीसी, जमाबंदी सत्यापन, जमाबंदी में आधार सीडिंग, सरकारी भूमि की ऑनलाइन एंट्री, अभियान बसेरा, ई मापी, भू राजस्व संग्रहण के संदर्भ में जिलावार समीक्षा की एवं वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन में और तेजी लाने का निर्देश दिया. ऑनलाइन म्यूटेशन की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में अधिकाधिक शेष लंबित मामलों आगामी बैठक से पूर्व निष्पादित करने का निर्देश दिया. सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण से संबंधित शेष निष्पादित मामलों में से उन मामलों को छोड़कर जो न्यायालय वाद के तहत समाहित हैं, शेष मामलों में से अधिकांश मामलों में नवंबर माह तक अंतिम आदेश पारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. भू लगान संग्रहण समीक्षा क्रम में सभी संबंधित जिलों को नवंबर माह तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग दो तिहाई उपलब्धि के लिए निर्देशित किया. अभियान बसेरा की वर्तमान संचालन स्थिति समीक्षा क्रम में नियमानुसार सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित माप की भूमि उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया. समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट से संबंधित लंबित वादों, भू समाधान पोर्टल पर लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. प्रमंडलीय आयुक्त ने संबंधित अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता को नियमित रूप से अंचल कार्यों की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने निमित सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया. सभी संबंधित अंचलाधिकारी को ऑनलाइन सेवाओं के संदर्भ में लंबित मामले किसी भी परिस्थिति में लगभग दो प्रतिशत से अधिक नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सभी संबंधित अंचलाधिकारी को बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्यक अनुपालन का निर्देश दिया. निर्देश अनुपालन में शिथिलता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. मौके पर जिलाधिकारी वैभव चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, डीसीएलआर सदर, सिमरी बख्तियारपुर सहित अन्य मौजूद थे. फोटो – सहरसा 07 – वीसी के माध्यम से समीक्षा करते प्रमंडलीय आयुक्त.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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