सहरसा : जिला परिषद की सामान्य बैठक जिप अध्यक्ष अड़हुल देवी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में पिछले बैठक की संपुष्टि सहित विभिन्न कार्य योजना पर विचार विमर्श करते हुए इसे पारित किया गया. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए मनरेगा के इस वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना को पारित किया. बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत जिला परिषद सदस्यों से प्राप्त सूची के आधार पर तैयार वार्षिक कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पारित की गयी.
बैठक में जिला परिषद कार्यालय के मुख्य गेट से उत्तर एवं दक्षिण एक-एक दुकान को हटाने का निर्णय लिया गया. साथ ही मार्केटिंग काम्प्लेक्स गेट से उत्तर दो दुकानों को हटाने पर सहमति बनी. इसके लिए सभी दुकानदारों को मार्केट काम्प्लेक्स के बीच में दुकान बनाकर आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया. दुकान निर्माण के बाद ही दुकान हटाने संबंधी निर्णय लिया गया.
बैठक में जिप उपाध्यक्ष छत्री यादव, विधायक जफर आलम, जिप सदस्य ओम प्रकाश नारायण, धीरेंद्र यादव, रजनी बाला, नेहा कुमारी, ललिता रंजन, सिविल सर्जन डॉ ललन कुमार सिंह, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता, सभी मनरेगा पीओ, वरीय लिपिक जिला परिषद राजीव कुमार झा सहित अन्य मौजूद थे.
सत्तरकटैया में बढ़ रहे कैंसर मरीज पर हुई चर्चा : प्रभात खबर द्वारा सत्तरकटैया प्रखंड में बढ़ रहे कैंसर मरीजों की संख्या पर उठाये गये मामले की गूंज जिला परिषद की बैठक में भी सुनाई पड़ी. बैठक में जिला पार्षद प्रियंका आनंद ने इस महामारी की चर्चा उठायी.
उन्होंने कहा कि प्रखंड के सत्तर पंचायत के सहरबा खादीपुर, मेनहा सहित अन्य गांवों में कैंसर जैसी घातक बीमारी महामारी की तरह फैल रही है. तीन दर्जन से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं. जबकि 75 से 80 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने इसके लिए सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजने एवं रिसर्च टीम द्वारा जांच कराये जाने की मांग की.
साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से टूटे परिवार को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा की बात रखी. वहीं उन्होंने पीएचसी पंचगछिया में चाहरदिवारी, एक्सरे सुविधा, आईसीयू को सुचारु करने, जलजमाव से निजात के लिए वर्षांत से पूर्व नाला निर्माण की मांग की. इसके अलावा उन्होंने प्रियव्रत उच्च विद्यालय को डिग्री कॉलेज का दर्जा देने के लिए सरकार को लिखने, जिला परिषद सदस्य के वेतनमान बढ़ाने का मांग रखी.
