चुनाव में करोड़ों खर्च, राहत में आश्वासन

विमर्श. सांसद ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या पर जिला प्रशासन के साथ की समीक्षा, कसा तंज

पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने की कही बात

मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने का सीएस को दिया निर्देश

सहरसा : समाहरणालय सभाकक्ष में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. संबोधित करते सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता पूरी तरह उपलब्ध नहीं करायी जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा ना तो पर्याप्त राहत शिविर खोले गये हैं, ना ही पेयजल, शौचालय व मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. उन्होंने कहा कि राहत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही दिखाई दे रही है.

उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में एक माह तक बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा गरीबों के कच्चे मकान खत्म हो गये हैं. नवहट्टा में 7 पूर्णकालिक शिविर खोले जाने चाहिए थे. जो नहीं चलाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन के अनुसार जिले के 3 लाख 35 हजार लोग प्रभावित हैं. जिनमें 215 गांव के लोग हैं. इतने बाढ प्रभावितों के लिए मात्र जिला प्रशासन द्वारा 12 शिविर चलाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि 3 लाख से अधिक प्रभावितों के बीच मात्र 5 हजार राहत पैकेट ही बांटे गये हैं. जिससे साफ दिख रहा है कि लोगों के बीच जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाया है. उन्होंने कहा इतने पीड़ितों के बीच मात्र 68 सौ पॉलीथिन सीट बांटा जाना कहीं से भी युक्तिसंगत नहीं दिख रहा है. उन्होंने जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से कहा कि वह अपने स्तर से नवहट्टा, महिषी, सोनवर्षा, पतरघट प्रखंड के बाढ़ पीड़ित गांवों की जांच करा लें, फिर प्रशासन की पोल खुल जायेगी. वहीं उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी से पशुओं के लिए चारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर फटकार लगायी. पदाधिकारी ने बताया कि 2 सौ क्विंटल भूसे की खरीद की गयी है. जिनमें 120 क्विंटल भूसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु चारा के रूप में बांटा जा चुका है.

अधिकांश गरीब टोलों में पशु चारा का वितरण नहीं :सांसद

सांसद श्री यादव ने कहा कि अधिकांश गरीब टोलों में पशु चारा का वितरण नहीं किया गया है. जिन्हें आवश्यकता है उन्हें तत्काल पूर्ति करायें. जिला कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि फसल क्षति का आंकड़ा ले लिया गया है और राज्य सरकार को भेजा जा चुका है. उन्होंने बताया कि जिले के 27 हजार 247 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है. सांसद श्री यादव ने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को शिविरों के साथ साथ सभी पीएचसी, एपीएचसी में चिकित्सक उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने कहा कि मेडिकल शिविरों में ना तो दवाई ही पूरी तरह उपलब्ध है, ना ही ब्लीचिंग आदि की पूरी व्यवस्था है.

उन्होंने कहा इन सारी कमियों को दूर करते हुए बाढ़ पीड़ितों को पूरी तरह मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायें. वहीं जिला आपदा प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि बाढ़ राहत के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 257 सरकारी नाव चलाये जा रहे हैं. एसडीआरएफ की एक 25 सदस्य टीम अधिकतम प्रभावित क्षेत्रों में लगी है. उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 12 कैंप चलाये जा रहे हैं. 5 हजार राहत पैकेट एवं 68 सौ पॉलिथीन बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गये हैं. जबकि पेय जल के लिए शिविरों एवं अन्य जगहों पर 41 चापाकल लगाये गये हैं.

सीएम के निर्देश का पालन नहीं कर रही प्रशासन

बैठक समाप्ति के बाद सांसद श्री यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते कहा कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन नहीं कर रही है. पूर्णकालिक कैंपों में कोई राहत की व्यवस्था नहीं है . बच्चे भूखे रहने को मजबूर हैं. जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाते हैं लेकिन राहत के नाम पर एक पैसे का जुगाड़ नहीं कर रहे. उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त करोड़ों खर्च कर चुनाव तो जीतते हैं लेकिन जीतने के बाद इनके पास उन जनता के लिए कोई दया नाम की चीज नहीं रहती है. ऐसे जनप्रतिनिधियों को प्रभावित क्षेत्रों में दौरा के समय नाव पर ही छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा इसके लिए जनप्रतिनिधि ही मुख्य रुप से दोषी हैं. वह अकेले कुछ नहीं कर सकते. इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है. बैठक में डीडीसी शोभेंद्र चौधरी, अपर समाहर्ता धीरेंद्र कुमार झा, सदर एसडीओ सौरभ जोड़वाल, डीसीएलआर रवि रंजन, मुखिया इंदल यादव, हरिहर गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे .