सासाराम सदर : अब किसानों को साहूकारों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा. बैंक किसानों को बेझिझक ऋण मुहैया करायेंगे. इसके लिए किसानों को कोई कागजी प्रक्रिया, गारंटी या अन्य उलझनों से सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्हें सरलता से बैंक से ऋण प्राप्त हो जायेगा. इसके लिए सरकार प्रत्येक किसानों को केसीसी से जोड़ने का निर्णय लिया है.
अर्थात पीएम किसान सम्मान निधि के सभी किसानों को केसीसी का लाभ मिलेगा, जिससे किसान आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार कर सकें. इसको लेकर जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन के सभागार में जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की.
बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व बैंकर्स की उपस्थिति रही. बैठक में पीएम सम्मान निधि योजना के लाभुकों को केसीसी से जोड़ने से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गयी. इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को हर हाल में पीएम सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों को केसीसी से जोड़ने का सख्त निर्देश दिया.
डीएम ने कहा कि पीएम सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों को स्वरोजगार के लिए सरकार ने केसीसी से जोड़ने का निर्णय लिया है. इसके लिए कृष विभाग व बैंकर्स सक्रिय रहें. यदि पीएम सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों को केसीसी से जोड़ने में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बरती गयी तो सख्त कार्रवाई होगी. चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हो या बैंकर्स.
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी,वरीय समाहर्ता चेतनारायण राय, जिला उद्यान पदाधिकारी, सभी बैंकर्स, कृषि समन्यवक आदि थे.
आज से 15 दिन तक चलेगा अभियान
बैठक में जिलाधिकारी ने पीएम सम्मान निधि योजना के लाभूक किसानों को केसीसी से जोड़ने के लिए कृषि विभाग को पहली प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर काम करने का सख्त निर्देश दिया.
उन्होंने 12 फरवरी यानी आज बुधवार से ही अभियान शुरू कर 27 फरवरी तक चलाने का सख्त निर्देश दिया. अभियान के दौरान किसान सलहकार व कृषि समन्यवक संबंधित बैंक से केसीसी कार्ड से अच्छादित लाभूकों की सूची प्राप्त कर पीएम सम्मान निधि योजना के लाभूक का मिलान करेंगे. इसके बाद केसीसी से छूटे पीएम सम्मान निधि के लाभुकों को केसीसी से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे.
केसीसी से क्या है लाभ
इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि क पीएम सम्मान निधि योजना के लाभूक किसानों को केसीसी से आच्छादित किया जाना है.केसीसी के तहत किसान एक लाख 60 हजार तक के ऋण के लिए बैंक किसानों से कोई भी बंधक नहीं लेगा.
प्रोसिडिंग चार्ज या अन्य प्रकार की कागजात या गारंटी आदि कुछ भी बैंक नहीं मागेंगा. वहीं तीन लाख तक के ऋण के लिए बैंक किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा. भूमि सत्यापन के लिए कृषि विभाग किसानों को नि:शुल्क खसरा-खतौनी उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगा.
