जिप की बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रस्ताव पारित

Published by : ARUN KUMAR Updated At : 20 Sep 2025 6:01 PM

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बैठक में पार्षदों ने बिजली समेत अन्य मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया

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बैठक में पार्षदों ने बिजली समेत अन्य मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया पूर्णिया. जिला परिषद, पूर्णिया के सभागार में शनिवार को जिला परिषद की सामान्य बैठक हुई. बैठक में उपस्थित जिला परिषद के सदस्यों एवं प्रखण्डों के प्रमुखों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रस्ताव रखा गया. इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की की गयी. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष वहिदा सरवर, जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह, जिला परिषद के सदस्य एवं प्रमुख के आलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे. जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं यथा 15 वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग में शेष बची हुई राशि से विद्यालयों में शौचालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति, छठ घाट, एवं सिचाई हेतु पक्की नाला निर्माण आदि कार्य करने के लिए सभी सदस्यों से जिला परिषद अध्यक्ष को सूची उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया. इसपर सभी सदस्यों द्वारा योजना के कार्य कराने के लिए सहमति जतायी गयी. जिले के भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों मे चिकित्सकों की उपलब्धता को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गयी.मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, द्वारा कई आवश्यक निदेश दिये गये. जिला में बिजली की समस्या बिजली पोल, जर्जर तार को बदलने एवं ट्रान्सर्फमर बदलने इत्यादि क्षेत्र की समस्या को सदस्यों द्वारा सदन में रखा गया.जिसे प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, पूर्णिया को बैठक में निदेश दिया गया. जिला परिषद, पूर्णिया की सामान्य बैठक में विशेष रूप से जिला परिषद की योजनाओं के लिए कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के कार्यालय में लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र को अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.जिला परिषद के नया सभागार का निर्माण कराने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. अतिथि गृह, लाइन बाजार, पूर्णिया में जिला परिषद के आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने पर बल दिया गया.साथ ही विभाग से प्राप्त लीज नीति के तहत जिला परिषद के भूमि से राजस्व वृद्धि करने पर गहन चर्चा की गयी.

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