उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द विभाग को भेजें ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके

समीक्षा बैठक में डीडीसी ने अधिकारियों को दिया निर्देश

पूर्णिया. जिले के उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार की अध्यक्षता में पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, वित्तीय अनुशासन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक हुई. इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित कार्यों की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाना है. बैठक के दौरान सबसे पहले पंचायत राज विभाग से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. उप विकास आयुक्त ने इसे गंभीर प्रशासनिक विषय बताते हुए कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में न केवल वित्तीय पारदर्शिता प्रभावित होती है, बल्कि आगामी योजनाओं के लिए राशि आवंटन में भी बाधा उत्पन्न होती है. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर विभाग को प्रेषित करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो सके.

लंबित वित्तीय मामलों का त्वरित निष्पादन हो

इसके पश्चात् बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 से संबंधित लंबित मदों तथा राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2003–04 की अभ्यवृत राशि की समीक्षा की गयी. उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुराने लंबित वित्तीय मामलों का त्वरित निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें जिससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहे.

कन्या विवाह मंडप योजना

बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना पर विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की गयी. उप विकास आयुक्त ने इसे सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भवनों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्थायी एवं सम्मानजनक स्थल उपलब्ध होंगे. उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्राम स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं और इनके निर्माण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सीधे पंचायत व्यवस्था को मजबूत करती है.

पंचायत सरकार भवनों के कार्य में तेजी लायें

उन्होंने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के कार्य में तेजी लायें. मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर भी बैठक में विशेष विस्तार से चर्चा की गयी. उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि अब तक अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइटों की भौतिक जांच अनिवार्य रूप से करायी जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लाइटें सुचारु रूप से कार्यरत हैं.

स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा के अन्दर पूर्ण करें

इसके अतिरिक्त 15वें एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग से संचालित विकास कार्यों की भी समीक्षा की गयी. उप विकास आयुक्त ने कहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कर पंचायत स्तर पर विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखना चाहिए. उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत राज से जुड़ी प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये.