दिशा की बैठक में सांसद ने की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षापूर्णिया. पूर्णिया जिला समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में सोमवार को आयोजित जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भाग लेकर जनहित से जुड़ी कई अहम बातों को उठाया. तकरीबन पांच घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में सांसद ने तमाम तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये. सांसद ने अधिकारियों से अपेक्षा जतायी कि वे अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके. इस मौके पर पूर्णिया डीएम कुन्दन कुमार, पूर्णिया एसपी, किशनगंज सांसद डॉ जावेद, कसबा विधायक मो अफाक आलम, बायसी विधायक सेयद रुकमुदीन, अमौर विधायक, मो अखतरुल इमाम, जिला परिषद अध्यक्ष वहिदा सरवर, महापौर विभा कुमारी समेत नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख व सभी पदाधिकारी मौजूद थे.
सांसद ने कहा कि पूर्णिया को भ्रष्टाचार, माफिया, बिचौलिया और दलाल मुक्त बनाना हमारा संकल्प है. जनता के हक की योजनाओं में किसी प्रकार की लूट-खसोट या पक्षपात बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मध्याह्न भोजन योजना, शहरी और ग्रामीण आवास योजना समेत कई परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच के निर्देश दिये.जीएमसीएच की स्थिति में हो सुधार
जीएमसीएच की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने दो महीने के भीतर अस्पताल को दलाल और माफिया मुक्त करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर समय पर आएं, मरीजों की देखभाल हो और किसी भी मरीज को प्राइवेट अस्पताल रेफर न किया जाए. उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक दवा लिखे जाने पर बल दिया.
सांसद निधि से हुए कार्यों की हो जांच
सांसद ने दिशा की बैठक में पिछले दस वर्षों में सांसद निधि से हुए कार्यों की जांच, नगर निगम और नगर पंचायत की सभी योजनाओं की निगरानी, ओडीएफ योजना की प्रभावशीलता और मनरेगा के तहत अधिक से अधिक जॉब कार्ड बनाये जाने पर जोर दिया. कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने डीएपी, यूरिया और अन्य खाद की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने, बाढ़ व तूफान से प्रभावित मक्का किसानों को राहत और मुआवजा देने की मांग की. साथ ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने, जले हुए ट्रांसफाॅर्मरों को कम लागत में बदलवाने और जर्जर तारों को बदलने की आवश्यकता भी स्पष्ट की. कौशल विकास को लेकर उन्होंने मांग आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का आग्रह किया.
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