अनुकंपा के आधार पर 133 आश्रितों को प्रभारी मंत्री ने प्रदान किया नियुक्ति पत्र

Published by : SATYENDRA SINHA Updated At : 25 Aug 2025 6:29 PM

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अपने परिजनों की सरकारी नौकरी अवधि में मृत्यु हो जाने के बाद जिले में लंबे समय से अनुकंपा पर नौकरी पाने के इंतेजार में उम्मीद लगाए लोगों की मुराद आखिरकार पूर्ण हो गयी.

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चयनित लाभुकों के बीच ऑटो और ट्राइसाइकिल का भी किया गया वितरण

पूर्णिया. अपने परिजनों की सरकारी नौकरी अवधि में मृत्यु हो जाने के बाद जिले में लंबे समय से अनुकंपा पर नौकरी पाने के इंतेजार में उम्मीद लगाए लोगों की मुराद आखिरकार पूर्ण हो गयी. सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में समारोह आयोजित कर मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया. इसी कड़ी में जिले के 133 लोगों को जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग सह प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने संयुक्त रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस मौके पर डीएम अंशुल कुमार भी मौजूद थे. नियुक्ति पत्र पाकर सभी आवेदकों के चेहरे पर खुशी के भाव नजर आये.

इस मौके पर प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि काफी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, इनकी नियुक्ति 10-12 वर्षों से रुकी हुई थी. मुख्यमंत्री की पहल पर इन सब की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और उनकी नियुक्ति हुई है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में पांच हजार 353 नियुक्तियां हुई हैं. पूर्णिया जिले में भी 125 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र हमलोगों ने प्रदान किया है. यह उनके परिवारों के लिए खुशी की बात है. कुछ कानूनी पेंचीदगियों के कारण यह नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी. प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार है और अभियान चल रहा है. मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और यह आंकड़ा अब लगभग 11 लाख पर पहुंच रहा है. उसी अभियान के तहत जितनी भी लंबित सरकारी पदों पर नियुक्तियां थीं वो सभी प्रदान की जा रही हैं. इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभुकों को ऑटो एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए बैट्री चालित ट्राई साइकिल की चाबियां मंत्री ने प्रदान की. गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों से प्राप्त आवेदनों की गहन जांच कर इन 135 आवेदकों का चयन किया गया था.

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